मुंबई - भारनियमन काळात जादा दराने वीज खरेदीच्या महावितरणच्या मागणीवर राज्य वीज नियामक आयोगापुढे लवकरच सुनावणी होणार आहे. पॉवर एक्‍स्चेंजमधून जादा दराने एक हजार मेगावॉट वीज खरेदी करण्याची परवानगी महावितरणने आयोगाकडे केली आहे. महावितरणने एक्‍स्चेंजची वीज खरेदी केल्यास वीजबिलात किती वाढ होईल, असा ग्राहकांपुढील प्रश्‍न आहे. 

भारनियमनमुक्तीसाठी एक हजार मेगावॉट अतिरिक्त वीज खरेदी करणे आवश्‍यक आहे, पण पॉवर एक्‍स्चेंजच्या विजेचे दर जास्त असल्याने महावितरणने नियामक आयोगाकडे वीज खरेदीची मर्यादा वाढवून मागितली आहे. महावितरणला पॉवर एक्‍स्चेंजमधून किमान 3.70 रुपये ते कमाल चार रुपये दराने वीज खरेदी करण्याची मंजुरी देण्यात आली आहे; परंतु पॉवर एक्‍स्चेंजमध्ये विजेचा दर सरासरी 8 रुपये आहे. ही महागडी वीज खरेदी करण्याची परवानगी महावितरणने आयोगाकडे मागितली आहे. 

महावितरण दिवसा वाढणारी विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी 500 मेगावॉटची वीज खरेदी करणार आहे. शिवाय राउंड द क्‍लॉक पद्धतीने 500 मेगावॉट वीज खरेदी करणार आहे. 

बदलासाठी दोन वर्षे 
पॉवर एक्‍स्चेंजमधून वीज खरेदी करण्याची कमाल मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी आहे. पण नियामक बदलाच्या न्यायिक प्रक्रियेला किमान दोन वर्षे लागतात. म्हणूनच एफएसीचा मार्ग महावितरणला परवडणारा आहे. आयोग किती वीज खरेदीसाठी मंजुरी देतो आणि किती दर मंजूर करतो, हेही सुनावणीनंतरच स्पष्ट होईल.