मुंबई - सरकारतर्फे नोटाबंदीनंतर कॅशलेस, ऑनलाईन व्यवहार आणि "आधार'सक्ती यावर भर दिला जात असताना सायबर गुन्ह्यांतही वाढ झाली. विविध सरकारी योजनांतील लाभार्थींचीही यात मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत असल्याचे सायबर सेलच्या सर्वेक्षणात उघड झाले आहे. 

सरकारी योजनांसाठी "आधार'सक्ती आणि ऑनलाईन व्यवहारांसाठी सरकार प्रोत्साहन देत आहे; मात्र ग्रामीण व शहरी भागातील सरकारी योजनांचे लाभार्थी सायबर गुन्हेगारांच्या रडारवर आहेत, असा अहवाल सायबर सेलतर्फे देण्यात आला आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार 2017 मध्ये ऑनलाईन फसवणुकीत उत्तर प्रदेशचा पहिला, तर राज्याचा दुसरा क्रमांक आहे. राज्यात 3 हजार 280 सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. सायबर गुन्ह्यांत आयटी क्षेत्रात मोठ्या पदावर काम करणारा तज्ज्ञ वर्ग असल्याची माहिती सायबर सेलने दिली आहे. अनोळखी ई-मेल्स उघडू नयेत, पासवर्ड आणि अन्य माहिती गुप्त ठेवावी, बॅंक खात्याची माहिती अन्य कोणालाही सांगू नये, अशी जनजागृती केल्यानंतरही विविध प्रकारे ग्राहकांची फसवणूक होत असल्याचे उघड झाले आहे. 

राज्यात एकूण  47 सायबर लॅब्स 
सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सायबरतर्फे 47 सायबर लॅब सुरू केल्या आहेत. मुंबईत प्रत्येक पोलिस ठाण्यात सायबर सेलद्वारे गुन्ह्यांचा तपास सुरू आहे. याबाबत पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. सायबर गुन्ह्यांसंदर्भात मुंबईत 022-26504008 ही हेल्पलाईन सुरू केल्याची माहिती सायबर सेलतर्फे देण्यात आली आहे.