मुंबई : पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सध्या असलेल्या विशेष अनुमती याचिकेत अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

मागासवर्गीयांची पदोन्नती व सरळ सेवेतील प्रतिनिधित्वाची माहिती संकलित करून त्यांचे शासकीय सेवेतील आरक्षण निश्चित करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या अहवालावर देखील आज चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भात खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६ (४) (ए) द्वारे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे पदोन्नतीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, असे राज्याचे मत असल्यास त्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने विहीत केलेल्या अपुरे प्रतिनिधित्व व प्रशासकीय कार्यक्षमता या दोन निकषांची पूर्तता होत असल्यामुळे राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येईल. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी आवश्यकतेनुसार ज्येष्ठ विधिज्ञांची नियुक्ती करण्यात यावी, असेही आदेशात नमूद केले आहे.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रमाणेच विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती(ब), भटक्या जमाती(क), भटक्या जमाती (ड) व विशेष मागास प्रवर्ग यांचेदेखील पदोन्नतीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, असे समितीच्या अहवालातून निदर्शनास आले आहे.

अमली पदार्थविरोधी योजना राबविणार

अमली पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना २०२३ पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. योजनेच्या १३ कोटी ७० लाख रुपये खर्चासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

संस्थांच्या अधिनियमात सुधारणा

कोविडमुळे निवडणुका पुढे ढकलल्यामुळे नियमित सदस्यांना संरक्षण देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ अअअ मधील पोटकलम (३) मध्ये सुधारणा करण्यात येईल. २४ मार्च, २०२० पासून संस्थेच्या समितीची निवडणूक, संस्थेच्या समितींच्या सदस्यांना जबाबदार धरता येणार नाही अशा कोणत्याही कारणासाठी घेतली जाऊ शकत नसेल तर, समितीचे विद्यमान सदस्य, नवीन समिती यथोचितरित्या गठित होईपर्यंत नियमितपणे सदस्य असल्याचे मानण्यात येईल.

बिगर नेट, सेट अध्यापकांना लाभ

राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील बिगर नेट तसेच सेट अध्यापकांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. २३ ऑक्टोबर १९९२ ते ३ एप्रिल २००० या कालावधीत नियुक्त असणाऱ्या अध्यापकांना हे निवृत्तीवेतन देण्यात येईल.

कलाकार व संस्थांना अर्थसहाय्य देणार

कोरोनामुळे सांस्कृतिक आणि कला क्षेत्रातील विविध कलाकारांची आर्थिक कुचंबणा झाली असून त्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यात येईल. राज्यातील ५६,००० एकल कलावंतांना रुपये ५ हजार प्रति कलाकार प्रमाणे २८ कोटी रुपये व प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रातील ८४७ संस्थांना ६ कोटी रुपये असे एकूण रुपये ३४ कोटी आर्थिक सहाय्य देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. कलावंतांची निवड वृत्तपत्र व इतर माध्यमातून जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवून विहित पद्धतीने करण्यात येईल.