मुंबई : ठाकरे सरकारच्या (mva Government) निर्णयावर विरोधक हल्लाबोल करीत असल्याचे उघडपणे दिसते, पण ठाकरे सरकारमधील मित्रपक्ष काँग्रेसच (congress) सरकारवर टीका (criticizing) करीत असेल ? आता तसेच घडले आहे, त्याचे कारण आहे, महापालिकांसाठी (Municipal) बहुसदस्यीय म्हणजे, तीन सदस्यांचा प्रभाग पध्दत ठरविण्याचे. त्यावरून महाविकास आघाडीत धूसफूस सुरू झाली असून, या पध्दतीवर उघडपणे नाराजी मांडून, मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाविरोधात (ministry) ठराव केला. मुंबई वगळता अन्य महापालिकांसाठी दोन सदस्यांचा प्रभाग हवा, असा आग्रह काँग्रेस नेत्यांनी धरला आहे.

नवी प्रभाग पध्दती करून भाजपला हरविण्याआधीच ठाकरे सरकारमधील मित्रपक्षांत जुंपल्याचे चित्र आहे. यानिमित्ताने काँग्रेस आता ठाकरे सरकारविरोधात रिंगणात उतरणार असल्याचे स्पष्ट आहे. राज्यातील महापालिकांसाठीचा चार सदस्यीय प्रभाग पध्दत रद्द करून त्याऐवजी तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयात कोणतेही राजकारण नसल्याचे सांगून मित्रपक्षांशी चर्चा करून प्रभागांचा ठराव केल्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी रात्री जाहीर केले होते. त्यादरम्यान काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी या पध्दतीला विरोध करीत, दोन सदस्यांची प्रभाग पध्दत योग असल्याकडे लक्ष वेधले होते. त्यामुळे काँग्रेसच्या गोटात नव्या प्रभागांबाबत रोष असल्याचेही उघड झाले होते.

आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या प्रदेश कार्यकारिणीतील नव्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, कार्याध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्यासह पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत झाली. महापालिका निवडणुकांसाठी प्रभाग पध्दती ठरविण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या अनेकदा बैठका झाल्या. तेव्हा या तिन्ही पक्षांचे निरनिराळे प्रस्ताव असल्याने प्रभागांचा निर्णय लांबणीवर पडला होता. परंतु, या निवडणुका चार-साडेचार महिन्यांवर आल्याने अखेर बुधवारी मंत्रिमंडळात मुंबईत एक आणि इतर महापालिकांसाठी तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याचे निश्चित झाले.

हा एकमताने घेतल्याचे सांगण्यात आले. बैठकीनंतर काही तासात या प्रभाग पध्दतीला काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना विरोध केला. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे, गुरुवारी टिळक भवनात झालेल्या बैठकीत त्याचे पडसाद उमटले आणि तीन सदस्यांचा प्रभाग नको, असे सांगत पदाधिकारी आक्रमक झाले. बहुतांशी नेते, पदाधिकाऱ्यांची मते जाणून घेतल्यानंतर ही दोन सदस्यीय प्रभागांचा प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय झाला. आधीही एक सदस्यीय प्रभाग असावा, असा प्रस्ताव पक्षाने समन्वय समितीपुढे ठेवला होता.