मुंबई : शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री व्यवस्था व त्यासंबंधीची मूल्यसाखळी विकसित करण्याचे प्रयत्न शासनाच्या (mva Government) ‘विकेल ते पिकेल’ अभियानांतर्गत (vikel te pikel programme) करण्यात येत आहेत. या अभियानांतर्गत महाराष्ट्र राज्य कापूस पणन महासंघामार्फत ‘स्मार्ट कॉटन’ ब्रॅंड (smart cotton brand) विकसित करण्यात आला आहे. या ब्रॅंड अंतर्गत ३७ समूहांतून १ लाख गाठींची विक्री करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच इतर पिकांसाठी विशेषत: भौगोलिक मानांकन प्राप्त पिकांसाठी ब्रॅंड विकसित करण्यात येत आहेत.

‘विकेल ते पिकेल’ या तत्वाने गेल्या दोन वर्षांत कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनांचे ४,८९२ प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. त्यापैकी ४,६६२ कार्यरत झाले आहेत. या प्रकल्पांना ९३.७० कोटी अनुदान वितरित केले असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे जातीने पाठपुरावा करतात, असे सांगितले कृषी विभागातून सांगितले जाते. तयार उत्पादनाला हक्काच्या बाजारपेठेसाठी संत शिरोमणी सावता माळी रयत बाजार संकल्पना राबवली जात आहे. या अभियानांतर्गत प्रति तालुका १०० याप्रमाणे ३५ हजार ठिकाणी शेतकरी, शेतकरी गट तसेच शेतकरी कंपन्या यांना थेट कृषीमाल विक्रीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

कृषी व अन्न प्रक्रिया संचालनालयाची स्थापना

राज्यात कृषी आयुक्तालयामार्फत कृषी व अन्न प्रक्रिया संचालनालय स्थापन करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. यासाठी तसेच ‘विकेल ते पिकेल’ अभियानासाठी ३९६ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची निवड करण्यात आली असून त्यांना विभागीय पुण्यातील कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्थेमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवृद्धीचे प्रयत्न करण्यात येत असून यातून कृषी विकासाला व अशा प्रकल्पांना चालना देण्यात येत आहे.

-दादा भुसे, कृषी मंत्री

अभियानाची वैशिष्ट्ये

मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी ४६१ संस्थांना मान्यता

संत शिरोमणी सावता माळी रयत बाजार अभियान

पिक समूह तज्ज्ञाची नेमणूक