मुंबई : एसटी महामंडळाचे (St Bus Corporation) राज्य सरकार (mva government) मध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे या मागणीसाठी (merge demand) एस टी कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेले संप आंदोलन (employee strike) कठोर भूमिका घेऊन मोडून काढण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्नही लोकशाही विरोधी भूमिका आहे, असे सांगत एसटी संपामुळे गरीब जनतेला त्रास आहे. जनतेच्या सोयीसाठी एसटी संप मिटविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांशी कठोरतेने नव्हे तर सहानुभूतीने एसटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न सोडवावा असे आवाहन रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) यांनी राज्य सरकार केले आहे.

एसटी ही ग्रामीण भागातील मुख्य साधन असून सामान्य जनतेचे ही प्रवासाचे महत्वाचे साधन एसटी आहे. एसटी बंद असल्याने सामान्य जनतेचे हाल होत आहेत. तर एसटी कर्मचाऱ्यांनी आलीकडच्या काळात त्यांच्या अनेक प्रश्नांना कंटाळून आर्थिक अडचणींमुळे आत्महत्या केल्या आहेत. कोरोनाच्या ही संकटातून एसटी कर्मचारी आणि जनता सर्व भरडून निघत आहेत.या संकटकाळात राज्य सरकार केवळ बघ्याच्या भूमिकेत राहिले आहे.आता एसटी कर्मचारी त्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करीत आहेत. आंदोलन करणे हा लोकशाही राज्यव्यवस्थेत कामगारांना मिळालेला अधिकार आहे.

मात्र राज्य सरकार कामगारांचा आंदोलनाचा लोकशाही अधिकार हिसकावून घेत आहे. एसटीच्या निलंबित कर्मचऱ्याना त्वरित नोकरीवर रुजू करून घ्यावे, अशी मागणी ना रामदास आठवले यांनी केली आहे. एस टी कर्मचऱ्याना सहानुभूती दाखवावी.आंदोलनात सहभागी कर्मचारी कामगारांना निलंबित करण्याची कठोर भूमिका राज्य सरकारने घेऊ नये. अनेक एसटी कामगार कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत.या पार्श्वभूमीवर एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलनाचा त्यांच्या मागण्यांचा राज्यसरकार ने सहनुभूतपूर्वक विचार करावा. निलंबित कामगारांना पुन्हा सेवेत घ्यावे. मुख्यमंत्र्यांनी कोरडे आश्वासन देऊ नये. एसटी कामगारांना न्याय द्यावा अशी मागणी मागणी ना रामदास आठवले यांनी केली आहे.