नगर - 'मुंबई- अहमदाबाद बुलेट-ट्रेनऐवजी चंद्रपूर ते मुंबई अशी रेल्वेसेवा विकसित झाली असती, तर त्याचा संपूर्ण महाराष्ट्राला फायदा झाला असता. देशाचेच हित पाहताना हीच बुलेट-ट्रेन मुंबई- अहमदाबाद- दिल्ली, अशी व्हायला हवी होती; मात्र फक्त गुजरातचे हित डोळ्यांसमोर ठेवून हा निर्णय घेतला गेला. त्यातही याच कामासाठी राज्य सरकारला 25 हजार कोटींचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार असल्याने, हा निर्णय राज्याला आर्थिक संकटात टाकणारा ठरला आहे,'' अशी टीका ज्येष्ठ नेते व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज केली.

विविध कार्यक्रमांसाठी येथे आलेल्या पवार यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, 'मुंबई- अहमदाबाद मार्गावर अकरा रेल्वेस्टेशन आहेत. त्यांत फक्त चार स्टेशन महाराष्ट्रात असून, हे अंतर एका तासात कापले जाणार आहे, त्यामुळे त्याचा फायदा राज्याला अगदीच नगण्य आहे. उर्वरित सात स्टेशन व जास्तीचे अंतरही गुजरातमध्ये आहे. त्यामुळे केंद्राने मागणी केल्यानंतर राज्याने लगेचच तेवढा निधी देण्याची गरज नव्हती. या ट्रेनचा महाराष्ट्राला फायदा कमी असल्याने, या कामावरील खर्चाचे प्रमाणही गुजरातपेक्षा कमीच असायला हवे होते.''

'देशातील सामान्य जनता पेट्रोल, डिझेल व गॅस दरवाढीने त्रस्त आहे. त्यातही इंधनाची दरवाढ करावी अशी कोणतीही स्थिती आंतरराष्ट्रीय बाजारात नाही. त्यामुळे सामान्यांच्या हितासाठी सरकारने ही दरवाढ तत्काळ मागे घेण्याची गरज आहे. याच मुद्द्यावर आता शिवसेना रस्त्यावर उतरल्याने त्यांच्या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. तथापि, त्यांनी सरकारमध्ये राहून हे करण्याऐवजी बाहेर पडून संघर्ष करावा,'' अशी भूमिका पवार यांनी मांडली.

'रामदास आठवले सभागृहात बोलण्यासाठी उभे राहिले तरी सभागृह हसायला लागते. त्यांच्याकडे कोणी गांभीर्याने पाहत नाही. ते विनोदी गृहस्थ असल्याची सर्वांचीच खात्री पटली आहे. त्यांच्या कोट्या-कविता फक्त हसण्यासाठी असतात. त्यामुळे सरकारला "राष्ट्रवादी'चा आधार असल्याच्या किंवा अन्य स्वरूपाची त्यांनी केलेली वक्तव्ये कोणीच गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही,'' असे पवार म्हणाले.

महागाई वाढली, रोजगार घटला, शेतीच्या उत्पन्नात घट झाली, त्यामुळे जनता त्रस्त आहे. मात्र, त्याचे परिवर्तन मतपेटीतून होत नसल्याच्या मुद्द्यावर पवार म्हणाले, 'मागील निवडणुकीत पिंपरी- चिंचवडमध्ये "राष्ट्रवादी'ने खूप विकासकामे केली. तेथे पक्षाला पराभव अपेक्षित नाहीच. तरीही तेथे पराभवाचा सामना करावा लागल्याने मतदान यंत्राबाबत शंका येतेच. ही यंत्रे एकदा तपासावी लागणार आहेतच.''

संपूर्ण कर्जमाफी "लबाडाघरचे आमंत्रण'
'मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्या भाषणात संपूर्ण कर्जमाफीचे वक्तव्य केले होते. "राष्ट्रवादी'ने त्याचे स्वागत केले होते. मात्र, नंतर त्यातील "संपूर्ण' हा शब्द प्रथम गायब करण्यात आला. त्यानंतर कर्जमाफीबाबत ओळीने सहा अध्यादेश काढले. त्यातही अगोदर दीड लाखापर्यंत कर्जमाफी होईल, असे सांगितले. नंतर शेतकऱ्यांनी आधी पैसे भरावेत, असे आदेश दिले. मुळात अल्पभूधारक किंवा जिरायत शेतकरीही आर्थिक संकटात आहेत, ते पैसे भरू शकत नाहीत. त्यात कर्जमाफीचे अर्जही खूपच किचकट केले आहेत. त्यामुळे ही कर्जमाफी "लबाडाघरचे आमंत्रण' ठरले आहे,'' अशी टीका शरद पवार यांनी केली.