नागपूर : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (former cm devendra fadnavis) आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (deputy cm ajit pawar) यांची युती अल्पकाळ टिकली असली तरी कोविड लस खरेदी (vaccine purchase) करण्यासाठी नागपूर (nagpur municipal corporation) आणि पुणे महापालिकेची (pune municipal corporation) मैत्री मात्र घट्ट होऊ लागली आहे. दोन्ही महापालिकांनी लसी एकत्रित खरेदी करण्यासाठी राज्य सरकारकडे निविदा काढण्यास परवानगी मागितली आहे. अजित पवार यांचे शहर असल्याने त्यांची मागणी फेटाळणे शिवसेना आणि काँग्रेससाठी अडचणीचे ठरू शकते. (nagpur and pune municipal corporation will buy vaccine together)

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरील रोषामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याकरिता सहजासहजी नागपूर महापालिकेला परवानगी देणार नाही अशी शंका आधीपासूनच व्यक्त केली जात आहे. पुणे महापालिकेत भाजपची सत्ता असली तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार येथे पालकमंत्री आहेत. त्यांचा आग्रह म्हणा किंवा मागणी राज्य सरकारला सहजासहजी फेटाळता येणार नाही. त्यामुळे लसींच्या खरेदीसाठी परवानगी मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

नागपूरचे महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी तिसरी लाट थोपण्यासाठी महापालिकेच्या स्वयंनिधीतून लसीकरण करण्याची घोषणा केली होती. लसी खरेदीसाठी परवानगी देण्याची मागणी त्यांनी राज्य सरकारकडे पत्राद्वारे केली आहे. याकरिता आमदार निधीतून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार प्रवीण दटके यांनी एक कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. महापौरांनी इतर लोकप्रतिनिधींनासुद्घा महापौर निधीला सहकार्य करण्याची विनंती केली आहे. या दरम्यान काँग्रेसने केंद्र व राज्य सरकार मोफत लसींचा पुरवठा करीत असल्याने त्या खरेदी करण्याची गरज नाही असे सांगून आक्षेप घेतला होता. ज्येष्ठ नगरसेवक प्रफुल गुडधे यांनी महापौर केवळ प्रसिद्धीसाठी नागरिकांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोपही केला होता. आरोप-प्रत्यारोपांचा फैरी सुरू असतानाच विभागीय आयुक्तांनी लसीकरणासाठी वर्गणी गोळा करता येणार नाही असे पत्रक काढले होते. भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार प्रवीण दटके यांनी असे पत्र काढण्यासाठी काँग्रेसच्या नेत्यांनी विभागीय आयुक्तांवर दबाव टाकल्याचा आरोप केला होता. हे पत्र कोणाच्या सांगण्यावरून काढण्यात आले तसेच त्यांचे पत्र शासनाचा आदेश आहे का? अशी विचारणा भाजपच्यावतीने राज्य शासनाकडे केली आहे. अद्याप यावर उत्तर आलेले नाही.

लस स्वस्त मिळणार?

दरम्यान अजित पवार यांनी मुंबई महापालिकेच्या संदर्भात लसी खरेदीसाठी निविदा बोलावण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी नाही असे जाहीर केल्याने काँग्रेस आणि शिवसेनेला अडचणीत टाकले. आता त्यांच्याच शहरातील महापालिकेसोबत नागपूरने एकत्रित निविदा काढून लस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही महापालिकेची गरज लक्षात घेऊन एकत्रित लस खरेदी केल्यास त्यात मोठी सवलत मिळू शकते. त्याचा फायदा दोन्ही महापालिकांना होईल. जनतेचा पैसाही वाचेल असा युक्तिवाद भाजपच्यावतीने केला जात आहे.