नागपूर : आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावरून समाजनिहाय नेत्यांची विभागणी सुरू आहे. शिंदे, फडणवीस सरकारमधील प्रतिनिधीच सोयीचे राजकारण करत आहेत. त्यामुळे मराठा समाजात फूट पडायला लागली आहे. जाणीवपूर्वक वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू असून, येत्या २४ तारखेचा निर्णय लांबणीवर नेण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. त्यादिवशी निर्णय झाला नाही, तर मराठा समाजात समाजात तेढ निर्माण होणार असून, त्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असा इशारा राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे (Shashikant Shinde) यांनी सभागृहात दिला.

नागपूर अधिवेशनात (Nagpur Winter Session) सध्या मराठा आरक्षणावरून वातावरण तापले आहे. याबाबतच्या मराठा आरक्षण विधेयकावर विधान परिषदेच्या सभागृहात चर्चा करताना आमदार शिंदेंनी सरकारवर हल्लाबोल करत सभागृहात पाठिंबा देणारे सभागृहाबाहेर गेल्यावर का विसरतात? असा सवाल केला.

सभागृहात आज मराठा व इतर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात चर्चा होत असून, यामुळे समाजाचे अधिवेशनाकडे लक्ष लागून राहिले आहे. चर्चा संपेपर्यंत आरक्षणाचा निर्णय लागेल, असा विश्वास मराठा, ओबीसी, धनगर समाजाला आहे, असे सांगून आमदार शिंदे म्हणाले, ‘‘या आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारने विविध भूमिका घेतल्या आहेत. सभागृहात एकत्रित चर्चा करताना विधानसभा असो की विधान परिषद सर्वांनी एकमताने पाठिंबा देण्याचा आजपर्यंतचा इतिहास आहे; पण आज या अधिवेशनात चर्चा घडविताना एकमेकांवर आरोप करणे, बोट दाखविण्याचा प्रयत्न होतोय, याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा.

मराठा आंदोलनाची तीव्रता वाढल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. सर्वच पक्षांचे नेतेमंडळी बैठकीला उपस्थित राहिले. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला एकमताने पाठिंबा देण्याचा निर्णय झाला. त्याला काहीच दिवस झाले असतील, तोच आता एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. हा निवडणुकीच्या राजकारणाचा प्लॅन आहे का?’’ असा प्रश्न त्यांनी केला. सभागृहात सर्व पक्षांचे नेते या विषयावर एकत्र आहेत, तसेच बाहेरही सर्वजण समाजाच्या पाठीशी उभे आहोत, हा संदेश गेला पाहिजे; पण असे होत नाही.

मराठा समाजाचे आंदोलन सुरू झाले, त्यावेळी आंदोलनात एकही नेता नव्हता; पण तरीही शांततेत आंदोलने झाली, हा इतिहास आहे. समाजाचा सरकारवरील विश्वास उडाला आहे, असे चित्र निर्माण झाले आहे. जालन्यातील जरांगे पाटलांचे नेतृत्व निर्माण झाले असून, त्यांनी मराठा समाजातील खदखदीला वाचा फोडली आहे. समाजाचे नेते बाजूला झाले आणि मनोज जरांगे पाटलांच्या पाठीशी लाखोंच्या संख्येने मराठा समाजा उभा राहिला आहे. त्यामुळे त्यांना डिवचण्याचा प्रयत्न होत आहे.

आरक्षण प्रश्नावर सत्तेत असणाऱ्यांनी व नसणाऱ्यांनीही समतोलपण ठेवणे गरजेचे होते. मुख्यमंत्र्यांनी तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला अभिवादन करून जाहीर सभेत मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देणार, असे सूतोवाच केले आहे. त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील सगळ्यांची वेगवेगळी भूमिका का? असा प्रश्न करून ही खदखद बाहेर निघते का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

सध्या काही नेतेमंडळी ओबीसींच्या व्यासपीठावर वेगळे वक्तव्य व मराठा समाजाच्या व्यासपीठावर वेगळी भाषा बोलत आहेत. त्यामुळे सरकारमध्ये एकमत नाही, मतभेद आहेत का? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबतचा खुलासा करणे, ही सरकारची जबाबदारी होती. आता मराठा आंदोलनाची धग वाढली असून, आरोप, प्रत्यारोपामुळे कार्यकर्ते व लोकांत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. केवळ एकाच उपमुख्यमंत्र्यांना टार्गेट केले जात आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी संशयाचा पडदा दूर करावा.

२४ तारखेला निर्णय न झाल्यास..

जनतेने नेत्यांची विभागणी केली असून, सरकारमधील प्रतिनिधी आपल्या पद्धतीने सोयीचे राजकारण करायला लागला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण आंदोलनात फूट पडायला लागली आहे. केवळ जाणीवपूर्वक वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. येत्या २४ तारखेचा निर्णय लांबविण्यासाठी सरकार हा प्रयत्न करतंय का? असा प्रश्न शिंदे यांनी उपस्थित केला. २४ तारखेला निर्णय झाला नाही, तर मराठा समाजात तेढ निर्माण होणार आहे. याची जबाबदारी सरकारची असेल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

दंगली घडविणाऱ्यांवर कारवाई करा

सातारा जिल्ह्यात गेल्या दोन महिन्यांत चार जातीय दंगली झाल्या आहेत. असे सांगून आमदार शशिकांत शिंदे म्हणाले, ‘‘पुसेसावळीतील दंगलीचे ज्यांनी कोणी कृत्य केले, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. घटना घडल्यानंतर शंभर मुले पोलिसांनी अटक केली आहेत. त्यात त्यांच्या आई-वडिलांचा दोष कोणता?’’ असा प्रश्न करून काही लोकांनी हे प्रकरण वाढावे म्हणून शंभर गाड्या घेऊन गेले होते. त्यामुळे हा जातीय तेढ वाढवून दंगल घडविण्याचा प्रयत्न केला. ते कोण होते? याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. त्यावेळी पोलिसांनी या प्रकरणाला वेळीच आवर घातला, अन्यथा जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्र पेटला असता.