मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना महाड सत्र न्यायालयानं अखेर जामीन मंजूर केला आहे. कोर्टाच्या निर्णयाकडे सर्वांचं लक्ष लागून होतं. दरम्यान, कोर्ट परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. राणेंना जामीन मंजूर झाल्यानंतर त्यांच्या समर्थक आणि कार्यकर्त्यांनी कोर्ट परिसरात जल्लोष केला. दरम्यान, नाशिक आणि पुणे पोलीस नारायण राणे यांचा ताबा घेणार नाहीत, असंही पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे.

सरकारी वकील म्हणाले...

युक्तीवादादरम्यान, सरकारी वकील म्हणाले, नारायण राणे हे जबाबदार व्यक्ती आहेत. त्यांच्याकडून अशा प्रकारचं वक्तव्य कसं काय होऊ शकतं? यामागे कोणतं कट-कारस्थान होतं का? मुख्यमंत्रिपदाच्या प्रतिष्ठेवर नारायण राणेंकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे. त्यामुळे सरकारी वकिलांनी कोर्टाकडे ७ दिवसांची कोठडी मागितली.

नारायण राणेंचे वकील म्हणाले...

तर राणेंचे वकील म्हणाले, "राणेंचं वक्तव्य हे राजकीय आहे, त्यामुळे याप्रकरणी पोलीस कोठडीची गरज नाही. तसेच राणे यांच्यावर अटकेची प्रक्रिया ही योग्य प्रकारे झालेली नाही. त्यांच्यावर चुकीची कलमं लावण्यात आली आहे. ही कलमं लावून पोलीस कोठडीची कोठडी मागण्यात आली आहे. नारायण राणे यांच्याकडून कुठलीही रिकव्हरी करायची नाही त्यामुळं त्यांचा जामीन मजूर करण्यात यावा"

काय आहे प्रकरण?

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंविरोधात केलेल्या विधानानंतर राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण ढवळून निघालं. राणेंच्या वक्तव्यानंतर शिवसैनिक संतप्त झाले तर सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनीही तिखट प्रतिक्रिया दिल्या. नाशिक पोलिसांत दाखल गुन्ह्यात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यावर कारवाई करण्यात आली असून राणे यांना दुपारी अडीज वाजण्याच्या सुमारास अटक करण्यात आली. अटकेनंतर त्यांना रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं होतं. त्यानंतर त्यांना कोर्टात हजर करण्यात येणार असल्यानं रायगड पोलिसांकडे त्यांचा ताबा देण्यात आला. त्यानंतर रायगड पोलीस राणेंना महाड कोर्टाकडे घेऊन निघाले आहेत.

नारायण राणेंवर लावलेली कलमं

नारायण राणेंविरोधात कलम ५००, ५०२, ५०५, १५३ (अ) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. राणेंच्या विधानानं समाजात द्वेष, तेढ निर्माण होऊ शकतो, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी आशयाची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.