बिहारमध्ये काही दिवसांपूर्वी जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर काँग्रेसकडून देशातील इतर राज्यांमध्ये देखील जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली जात आहे. या मागणीला भाजपकडून विरोध होत असतानाच आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्रात देखील अशी जातनिहाय जनगणना घेण्याची मागणी केली आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याच्या ऊस गाळप हंगामाच्या शुभारंभ कार्यक्रमात अजित पवार बोलत होते. आम्ही देखील वेगवेगळ्या समाजांच्या आरक्षणाच्या बाजूचेच आहोत. पण आमची भूमिका आता दिलेल्या समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लागता इतर समाजांना आरक्षण देण्याची आहे असे अजित पवार म्हणाले. हायकोर्टात आणि सर्वोच्च न्यायालयात दिलेलं आरक्षण टीकावं आणि सगळ्यांनी समाधानाने राहावं, जातीपातींमध्ये सलोखा राहावा अशी आमची भूमिका आहे, असेही पवार यावेळी म्हणाले.

जातनिहाय जनगणना होऊच द्या

आम्ही सकारात्मक आहोत. आम्ही मागणी केली आहे की, जसं बिहारमध्ये नितीश कुमारांनी जातनिहाय जनगणना केली, तसं महाराष्ट्रात देखील जातनिहाय जनगणना होऊच द्या. नक्की महाराष्ट्रात किती मगासवर्गीय, आदिवासी, ओबीसी, भटके, अल्पसख्यांक आणि किती ओपनमध्ये आहेत ते कळलं पाहिजे.

त्या वर्गाच्या संख्येच्या प्रमाणात नीधी देण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना २०११ च्या नंतर २०२१ ला व्हायला पाहिजे होती, ती होऊ शकली नाही. मी बिहार सरकारकेड त्यांनी कशा पद्धतीने जनगणना केली याची माहिती मागितली आहे. त्यासाठी हजार कोटी खर्च होतील, पण झाले तरी हरकत नाही. पण एकदा समाजासमोर स्पष्ट चित्र आलं पाहिजे, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.

सकल मराठा सामज जी मागणी करतोय ती पूर्णत्वाला नेत असताना इतर इतरांच्या आरक्षणाला धक्का लागला नाही पाहीजे. त्यांच्या भावना दुखवल्या गेल्या नाही पाहीजेत, असेही अजित पवार यावेळी म्हणाले.