मागासवर्गीय समाजाला (OBC) राज्यात आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारनं नियुक्त केलेल्या बांठिया आयोगानं (Banthia Commission) त्यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलाय. ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी होत आहे. या सुनावणी पूर्वीच आयोगानं त्यांचा अहवाल सादर केलाय.

ओबीसींची लोकसंख्या ४० टक्क्यांपर्यंत असल्याचा निष्कर्ष काढून माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगानं २७ टक्के आरक्षणास हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र, ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्क्यांच्या आसपास असल्याचं मानलं जात असताना प्रत्यक्षात ती कमी असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आल्यानं नव्या वादाला तोंड फुटण्याचे संकेत आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारनं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीची (OBC) संख्या आणि राजकीय मागासलेपण यावर आधारित जयंतकुमार बांठिया यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलाय.

या अहवालावर माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी नाराजी व्यक्त केलीय. ते म्हणाले, जनगणनेच्या माध्यमातून राज्यातील ओबीसींची जनगणना करावी, यासाठी राज्य सरकारनं पुढाकार घ्यावा. कोणत्याही परिस्थितीत आमचं आरक्षण कमी होणार नाही, याची आम्ही काळजी घेत आहोत. मुख्यमंत्री, उपमुख्ममंत्री आणि मंत्रिमंडळावर आता आरक्षण टिकवण्याची जबाबदारी असल्याचं स्पष्ट मत भुजबळ यांनी व्यक्त केलं. आयोगाच्या आकडेवारीमुळं ओबीसी समाजात संताप व्यक्त केला जात असल्याचंही ते म्हणाले. यावेळी भुजबळ यांनी विविध मुद्यांवरही भाष्य केलं.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचं हे जे सरकार आहे, ते केंद्र सरकारपेक्षा हुशार निघालंय. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करून इतर वस्तुवरील GST वाढवला आहे. म्हणजेच अंगावरचे सर्व कपडे काढून घेतले आणि लांगोटी दिली असा हा प्रकार झालाय, असा टोला त्यांनी शिंदे सरकारला लगावलाय. भारत सरकारच्या विरोधात मी काय बोलणार, सगळे शब्द असंसदीय झाले तर खासदारांना नवीन शब्द शोधावे लागतील, असंही ते मिश्किलपणे म्हणाले.