मुंबई : तूरडाळ खरेदी, भरडाई आणि त्याची विक्री या तिन्ही घोटाळयाची व्याप्ती 2 हजार कोटी पेक्षा किती तरी जास्त आहे. सरकारला पारदर्शकतेची खरोखरच चाड असेल, तर या तिन्ही घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.

किरकोळ दुकानांत तुम्ही एक किलो तूरडाळीसाठी किती रुपये मोजता? ७० रुपयांपेक्षा अधिक मोजत असाल, तर राज्य सरकारने ३५ रुपये किलो भावाने उपलब्ध केलेली स्वस्त-दर्जेदार तूरडाळ जाते कुठे; ती ग्राहकांपर्यंत पोचत का नाही? कारण, या डाळीला गोदामांतूनच पाय फुटतात. ही डाळ बाजारात येण्यापूर्वीच पाकिटे फोडून, ती खासगी दुकानदारांना विकणारी संघटित टोळी कोट्यवधी रुपये कमावत असते. राजरोस सुरू असलेला हा काळाबाजार ‘सकाळ’ने उघड केला आहे. याविषयी धनंजय मुंडे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

मुंडे म्हणाले, ''तुरडाळीच्या भरडाईमध्ये जसा 2 हजार कोटींचा घोटाळा झाला तसाच हा तूरडाळ विक्रीतलाही मोठा घोटाळा आहे. तूरडाळ भरडाई घोटाळा मी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सभागृहात पुराव्यानिशी मांडूनही सरकारने एका तृतीय श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याशिवाय काहीही कारवाई केली नाही. सरकारला 1600 कोटी  आकस्मितता निधीतून द्यावे लागले याचाच अर्थ भ्रष्टाचार झाला आहे.''

त्या प्रकरणी मंत्र्यांसह, जबाबदार अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याची आवश्यकता होती, मात्र अशी कारवाई केल्यास सरकार बदनाम होईल म्हणून सरकारने जाणीवपूर्वक कारवाई केली नाही. सरकार आपली प्रतिमा जपण्यासाठी भ्रष्टाचाराला वारंवार पाठीशी घालत आहे. तूरडाळ विक्रीबाबत ही मी ती गरीबांना 35 रुपये किलोने मिळावी, यासाठी सरकारला पत्र लिहून मागणी केल्यावर तसा निर्णय घेतला गेला. त्याच वेळी या विक्रीतील संभाव्य घोटाळा टाळण्यासाठी सनियंत्रण यंत्रणा उभारावी अशी मागणी केली होती. त्यावर कारवाई केली असती तर आज सरकारी तुरडाळीचा असा बाजारात काळा बाजार होऊन केवळ रिकाम्या पिशव्या हाती आल्या नसत्या, असे मुंडे यांनी म्हटले आहे.