हिंडेनबर्ग संस्थेने अदानी समूहाच्या संदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानंतर अदानी समूहाला प्रचंड नुकसान सहन करावे लागले. अदानींच्या विविध कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केलेल्या कंपन्यांनाही याचा मोठा फटका बसला. यावरून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली. तसेच याची संसदीय समितीमार्फत चौकशी झाली पाहिजे, अशी ठाम भूमिकाही घेतली.

मात्र, या संपूर्ण प्रकरणावर शरद पवार यांनी वेगळी भूमिका घेत जेपीसीची गरज नसल्याचं म्हटलं होतं. यावरून आता विरोधकांमध्ये फूट पडल्याची चर्चा सुरू झाली असून, याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता.

यासंदर्भात बोलताना राष्ट्रवादीच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, हा फूट होण्याचा मुद्दा नाही. महागाई आहे किंवा नाही, या प्रश्नावरून आमच्यात फूट पडेल. पण, महागाई, बेरोजगारी, कांद्याचे भावावरून आमच्यात कोणतेही मतभेद नाहीत. त्यामुळे कोणत्या गोष्टीला किती महत्व द्यावे, हे सर्वांनाच कळलं पाहिजे. अदानींची चौकशी सुरू आहे.

मात्र, आज दूधाचा भाव सर्वांसाठी महत्वाचा नाही का? दूध आयात केले, तर शेतकऱ्यांचे काय हाल होतील. शेतकऱ्यांना हे परवडणारे आहे का? आधीच शेतकरी राज्यात आत्महत्या करत आहे. दूधाच्या आयातीसंदर्भात बातमी वृत्तपत्रात आल्यावर शरद पवारांनी तातडीने केंद्रीय मंत्र्याना पत्र लिहिले, असंही सुप्रिया सुळे बोलताना म्हणाल्या आहेत.

हिंडेनबर्ग अहवालातून उपस्थित झालेल्या मुद्द्यावरून संसदेच्या संयुक्त समितीमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीमुळे संसदेत बराच काळ कामकाज होऊ शकलं नाही. याचे पडसाद भांडवली बाजारात उमटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. त्यानंतर संयुक्त समितीची मागणी लावून धरणे योग्य नाही. अहवालाच्या मुद्द्यावरून देशभरात गोंधळ झाला आणि त्याची किंमत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चुकवावी लागली, असे मत शरद पवार यांनी व्यक्त केले. यानंतर आता सुप्रिया सुळे यांना विरोधकांमध्ये फूट पडल्यावरून प्रश्न विचारण्यात आला त्यावर त्यांनी स्पष्टपणे उत्तर दिलं आहे.