मुंबई : राज्यात मागील काही वर्षांत संकटात सापडलेल्या रात्रशाळांसाठी (Night school) लवकरच नवे धोरण (New Policy) आणले जाणार आहे. शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड (Varsha gaikwad) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन (committee formed) करण्यात आली असून त्यासाठीचा एक जीआरही जारी करण्यात आला आहे. (New policy soon for night school in Maharashtra committee firmed under education minister varsha gaikwad)

शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील रात्रशाळांच्या अडचणींसाठी लवकरच नवे धोरण आणले जाईल अशी घोषणा केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर शालेय‍ शिक्षण विभागाने जीआर जारी केला आहे. या नव्या धोरणात रात्रशाळेत शिकणाऱ्या दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विषयनिहाय शिक्षक, रात्रशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या सेवाविषयक बाबी, संचमान्यतेचा नव्या धोरणात विचार केला जाणरा आहे. तसेच अडचणीत सापडलेल्या रात्र शाळांना पुन्हा बळकटी कशी मिळेल यावर भर दिला जाणार आहे.

तत्कालिन शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी रात्रशाळेत शिकविणार्या दुबार शिक्षकांना कमी करून त्याऐवजी अर्धवेळ शिक्षकांना तसेच संचमान्यतेत अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना रात्रशाळेत नियुक्ती करण्यासंदर्भात 17 मे 2017 रोजी शासन निर्णय जारी केला. या शासन निर्णयाचा विविध शिक्षक संघटनांनी विरोध केला. या निर्णयामुळे रात्रशाळेतील विद्यार्थ्यांना विषयनिहाय तज्ज्ञ शिक्षक मिळणे दुरापास्त झाले. काही ठिकाणी नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांना विषयनिहाय शिक्षकच मिळाले नाहीत.

त्यामुळे या शासननिर्णयावर पुनर्विचार करून रात्रशाळांबाबत परिपूर्ण धोरण ठरविण्यासाठी शिक्षण विभागाने समितीची स्थापना केली आहे. मात्र या धोरणामुळे अनुदानित शाळांचे सरकारी वेतन घेऊन इतर वेळात खाजगी क्लासेसवरही जाऊन शिकवण्या घेणाऱ्या शिक्षकांचे पुन्हा उखळ पांढरे होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यापेक्षा शिक्षण विभागाने एकाही दुबार नोकरी आणि खाजगी क्लासेसवर शिकवण्या देणाऱ्या शिक्षकांऐवजी नवीन शिक्षकांची भरती करून त्यांना संधी देण्याची मागणी या धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर केली जात आहे.

शिक्षण विभागाने स्थापन केलेल्या या समितीचे अध्यक्ष शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड या असून शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू हे उपाध्यक्ष असतील. तर शिक्षक आमदार विक्रम काळे, कपिल पाटील, विलास पोतनीस, ज.दि.आसगावकर, मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी, शालेय शिक्षण सहसचिव इम्तीयाज काझी या समितीचे सदस्य आहेत.