नाशिक : गेल्या काही वर्षांपासून संविधानविरोधी (Indian Constitution) काम केंद्र सरकारकडून केलं जात असल्याचा आरोप काही संघटनांकडून केला जात आहे. त्यातच आता काॅंग्रस नेत्यानंही मोदी सरकारवर टीका केलीय. शिवाय, त्यांनी आंबेडकरी चळवळीतील नेत्यांनाही धारेवर धरलंय. केंद्र सरकारचं (BJP Government) धोरण पाहिलं तर मागासवर्गीय व अन्य सर्व मागास घटकांची पद्धतशीर कोंडी केली जात आहे. या सरकारच्या धोरणामुळं राज्यघटनेचे (Constitution) चारही स्तंभ ढासळू लागले आहेत, तरीही आंबेडकरी चळवळीतील (Ambedkar Movement) नेते, सरकारला पाठिंबा देणारे नेते गप्प का? असा प्रश्न राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी उपस्थित केलाय.

नितीन राऊत यांनी आज येथील एकलहरे औष्णिक विद्युत केंद्राला भेट दिली. यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, 'कोणत्या चळवळीत, कोणत्या घटकांसमवेत जावे हे आंबेडकरी चळवळीतील नेतेच ठरवू शकतील. चळवळीतील कार्यकर्त्यांनीच ते ठरवायचंय. त्यावर मी काहीही भाष्य करू शकणार नाहीय.'

ते पुढं म्हणाले, आंबेडकरी चळवळीत एकत्र येण्याचे प्रयत्न यापूर्वी देखील अनेकदा झाले आहेत. त्याबाबत त्या-त्या नेत्यांनी देखील प्रयत्न केलेले आहेत. मात्र, स्वतः ते कधी तिकडे गेले नाही. दुसऱ्यांनाही जाऊ दिलेलं नाही. अशा वेळेला त्या नेतृत्वावर मी किती विश्वास ठेवावा हा प्रश्नच आहे. त्यावर मी काय भाष्य करावं हे मला कळत नाहीय. आज संविधान बाजूला सारून त्या विरोधात काम या देशात सुरुय. संविधानाचे जे चार स्तंभ आहेत, ते ढासळत चालले आहेत. अशी स्थिती बनलेली असताना ही मंडळी का गप्प बसून आहेत. का या विषयावर बोलत नाहीत, असा सवाल त्यांनी केलाय.