तात्या लांडगे

सोलापूर : राज्यातील पूरग्रस्त तालुक्यातील दहावी-बारावीतील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी देण्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले. पण, त्यासंबंधीचा शासन निर्णय, पूरगस्त तालुके, महसूल मंडलांची माहिती बोर्डाला प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे अद्याप एकाही विद्यार्थ्याला शुल्क माफी मिळाली नसल्याची बाब समोर आली आहे.

इयत्ता दहावी-बारावीच्या परीक्षेसाठी राज्यभरातील २८ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी अर्ज केल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दिली. त्यात दहावीचे १६ लाख तर बारावीचे १४ लाख ३२ लाख विद्यार्थी आहेत. दहावीच्या विद्यार्थ्यांनी ५८० रुपये तर बारावीच्या विद्यार्थ्यांनी ६१० रुपये शुल्क भरून परीक्षेसाठी अर्ज केले आहेत. यंदा राज्यातील २६३ तालुक्यांना पुराचा सर्वाधिक फटका बसला. त्यात सुमारे ७० लाख शेतकऱ्यांचे ६२ लाख हेक्टरवरील पिके वाया गेली.

या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क माफीचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, पूरग्रस्त तालुके कोणते, त्या तालुक्यात परीक्षार्थी विद्यार्थी किती याची माहिती बोर्डाला प्राप्त झालेली नाही. दुसरीकडे राज्य शासनाने परीक्षा शुल्क माफीसाठी निधीही बोर्डाला दिलेला नाही. त्यामुळे परीक्षा शुल्क माफीची विद्यार्थ्यांना प्रतीक्षाच आहे.

परीक्षार्थी अन्‌ परीक्षा शुल्क

• दहावीचे विद्यार्थी

• १६ लाख

• जमा झालेले परीक्षा शुल्क

• ९२.८० कोटी

• बारावीचे विद्यार्थी

• १४.३२ लाख

• जमा झालेले परीक्षा शुल्क

• ८७.३५ कोटी

परीक्षा शुल्क माफीची प्रक्रिया अशी...

नैसर्गिक आपत्तीवेळी राज्य शासनाकडून विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी देण्याचा निर्णय घेतला जातो. त्याचा शासन निर्णय काढला जातो. शुल्क माफीसाठी लागणारा निधी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाला दिला जातो. त्यानंतर संबंधित जिल्ह्यातील आपत्तीग्रस्त विद्यार्थ्यांची माहिती जिल्हानिहाय माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून घेतली जाते. त्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात शुल्क परत पाठविले जाते. मात्र, आता ना स्वतंत्र शासन निर्णय ना निधी मिळाला, असे बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.