मुंबई - ‘कोरोनाचा सामना करण्यासाठी  केंद्र सरकारकडून कोणताही स्वतंत्र निधी आला नाही,’ अशा शब्दांत महाविकास आघाडी सरकारने विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या दाव्याचा इन्कार केला. स्वतंत्र निधीची माहिती असेल तर त्यांनी तपशीलवार ती द्यावी, असे असे आव्हानही सरकारकडून यावेळी देण्यात आले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोनाच्या संकटाच्या काळातही मदतीवरून राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काल पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारने राज्याला कशी मदत केली, याची माहिती दिली. फडणवीसांनी दिलेल्या आकडेवारीला उत्तर देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने अनिल परब, जयंत पाटील आणि बाळासाहेब थोरात यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. त्याशिवाय जयंत पाटील यांनी आर्थिक तरतुदीचे बारकावे नमूद केले आणि बाळासाहेब थोरात यांनी आमचे सरकार योग्य उपाययोजना करत असल्याचे स्पष्ट केले. 

देवेंद्र फडणवीस यांनी अभासी पत्रकार परिषद घेतली त्याला आम्ही उत्तर देतोय असे म्हणत अनिल परब यांनी पत्रकार परिषदेला सुरुवात केली. फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार केंद्र सरकार भरघोस मदत देऊनसुद्धा कोरोनाचा सामना करण्यास महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरत आहे. मात्र, लोकांची दिशाभूल होऊ नये म्हणून सत्य परिस्थिती समोर मांडतोय, असे शिवसेना नेते आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केले. 

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे- क्लिक करा

अनिल परब म्हणाले की, विरोधीपक्षाने उणीदुणी काढण्यापेक्षा केंद्राकडून मदत आणून दिली असती, तर आम्ही अभिनंदन केले असते. फडणवीसांच्या दाव्याप्रमाणे १७५० कोटी रुपयांचा गहू महाराष्ट्राला मिळालेला नाही. १२२ कोटी स्थलांतरित मजुरांसाठी दिलेले नाहीत, कारण ऑर्डर चार दिवसापूर्वी निघाली आणि मजूर आधीच गावी पोहोचलेले आहेत. 

विधवा, दिव्यांग आणि इतरांना ११६ कोटी दिले असा दावा फडणवीसांनी केला. पण या योजनेत फक्त २० टक्के रक्कम केंद्र सरकार देते. महाराष्ट्र सरकारने उर्वरित ८० टक्के म्हणजे १२१० कोटी दिले, हे त्यांनी सोयीस्करपणे सांगितले नाही. महाराष्ट्रातून ६०० श्रमिक ट्रेन सुटल्या. या सर्व ट्रेनचा खर्च महाराष्ट्र सरकारने दिला आहे. कोणत्याही श्रमिकाकडून पैसे घेतलेले नाहीत. श्रमिकांना ट्रेनने सोडण्याचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकारने केला. मजुरांकडून एकही पैसा घेतला नाही. तसेच एका ट्रेनला ५० लाख खर्च कुठून येतो, याचा हिशोब विरोधीपक्षकडून घ्या, असा टोलाही अनिल परब यांनी लगावला. 

महाराष्ट्राच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे - क्लिक करा​

परब म्हणाले... 
- महाराष्ट्रापेक्षे लहान गुजरातला जास्त ट्रेन दिल्या 
- वेळेवर रेल्वे न मिळाल्याने एसटी व बेस्टच्या बसद्वारे मजुरांना पोहोचवले 
- जीएसटीचे २०१९-२०चे १८ हजार कोटी मिळालेले नाहीत. 
- कापूस, धान, चना-मका अशा शेतमाल खरेदीसाठी ९ हजार कोटी दिल्याचा फडणवीस यांचा दावा खोटा 
- महात्मा फुले योजनेअंतर्गत आम्ही १२ हजार कोटी वाटले. 
- दरवर्षी आपत्ती व्यवस्थापनाचे ४६०० कोटी रुपये मिळतात. त्यातीलच पैसै मजुरांच्या छावण्यांसाठी दिले. 
- इपीएफओचे पैसे अद्याप आलेले नाहीत. 

जयंत पाटील म्हणाले ... 
:- कुठल्याही राज्याच्या तुलनेत मुंबई आणि महाराष्ट्रात कोविडच्या बाबतीत अधिक सुविधा, 
:- रुग्ण दुपटीचा वेग मंदावला, महाराष्ट्रात मृत्यूदर ३.२६ टक्क्यावर आहे, ही स्पर्धा नाही, पण गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात दर नियंत्रणात. मुंबईत १० हजार अतिरिक्त बेड्स आहेत 
:- मे महिनाअखेर राज्यात दीड लाख कोरोना केस होतील असा केंद्र आणि जागतिक आरोग्य संघटनेचा अंदाज होता, मात्र फार तर ६० हजार पर्यंत जातील असा आमच्या टास्क फोर्सचा अंदाज, मुंबई-पुण्यासह राज्यात डेथ ऑडीट करणारी टीम आहे, सध्याच्या घडीला फक्त ३५ हजार १७८ पॉझिटिव्ह आहेत 
- आम्ही कर्ज काढू, पण कर्ज द्यायचे तर खुल्या दिल्याने द्या, अटीशर्थी घालू नका 
:- ४९ लाख मास्क मागितले, पण १३ लाख १३ हजार ३०० च आले, पीपीई किट्स आणि व्हेंटीलेटर २१ मेच्या आकड्यानुसार शून्य मिळाले 
:- महाराष्ट्रातील युवकांकडे आवश्यक ती सर्व कौशल्य, फडणवीस यांनी त्यांना कमी लेखू नये, जे मजूर गेले ते परत येतील, 
- पण मोदींनी राबवलेला ‘स्कील इंडिया’ महाराष्ट्रात फेल गेला असे वाटते का?