मुंबई - शेतकऱ्यांना कर्जमाफी तर नाहीच; पण मंत्रालयात शेतकऱ्यांवर आसुडाचे फटके ओढले जात असल्याचा घणाघात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते सुनील तटकरे यांनी विधान परिषदेत केला. मंत्रालयात शेतकऱ्याला पोलिसांकडून झालेल्या मारहाणीचे तीव्र पडसाद शनिवारी (ता. 25) विधान परिषदेत उमटले. 29 मार्चपर्यंत या प्रकरणाचा अहवाल सभागृहासमोर सादर करून याविषयीचे निवेदन करावे, असे निर्देश सभापती रामराजे नाईक निंबाळकरांनी दिले. विरोधकांनी केलेल्या गोंधळातच विनियोजन लेखानुदान विधेयक मंजूर करून घेत सभापतींनी दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब केले.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी विधान परिषदेत विरोधकांनी कामकाज रोखून धरल्याने विनियोजन लेखानुदान विधेयक मंजुरीअभावी पेच निर्माण झाला होता. विरोधकांच्या गोंधळात लेखानुदान मंजूर करून घेण्यास सत्ताधाऱ्यांना यश मिळाले असले, तरी विरोधकांनी या निमित्ताने मंत्रालयात शेतकऱ्याला झालेल्या मारहाणीवरून सत्ताधाऱ्यांना खडेबोल सुनावण्याची संधी सोडली नाही. प्रश्‍नोत्तराचा तास गोंधळामुळे एक तासासाठी स्थगित केल्यानंतर सभागृह सुरू झाल्यानंतर सुनील तटकरे यांनी शेतकरी मारहाणीकडे सभागृहाचे लक्ष वेधत स्थगन प्रस्ताव मांडला. मंत्रालयात ज्याप्रमाणे शेतकऱ्याला मारहाण केली गेली, हा शेतकऱ्यांचा अवमान आहे, असे सांगत यासंदर्भातला अहवाल येत्या दोन दिवसांत घटनाक्रमासह मांडला जावा आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी तटकरे यांनी केली. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देता येत नसेल, तर कर्जमाफी मागायला आलेल्या शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेची खबरदारी तरी घ्या, असा टोलाही त्यांनी सत्ताधारी पक्षाला हाणला.

कॉंग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनी मारहाण झालेल्या शेतकऱ्याने त्यांच्या जवळ कथन केलेला वृत्तांत या वेळी सभागृहाला सांगितला. "हा शेतकरी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्याकडे गेला होता; पण त्यांनी हात झटकले. तसेच पोलिसांनी कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्याकडे घेऊन जातो, असे सांगत त्याला लिफ्टमध्ये मारहाण केली. पोलिसांनी या शेतकऱ्याच्या हत्येचा प्रयत्न केला,' असा आरोप रणपिसे यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी कामकाज सल्लागार समितीत कर्जमाफीबद्दल दिलेला शब्द पाळला नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.

दरम्यान, संसदीय कामकाजमंत्री गिरीश बापट यांनी मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत निवेदन केलेले आहे. याबाबत आरोप-प्रत्यारोप केले जाऊ नयेत. पुढील दोन दिवसांत याबाबतची अधिक माहिती घेऊन सभागृहासमोर निवेदन केले जाणार असल्याची ग्वाही दिली; मात्र बापट यांच्या निवेदनाने समाधान न झाल्याने विरोधकांचा गोंधळ सुरूच राहिला. त्यामुळे सभापतींनी कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित केले. त्यापूर्वी कामकाज सुरू होताच याच मुद्द्यावर कामकाज एका तासासाठी तहकूब करण्यात आले होते.