मुंबई: कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचा धोका शहरी आणि निमशहरी भागांमध्ये अधिक आहे. त्यामुळे सरसकट सर्व जिल्ह्यांमध्ये कोरोना चाचणी प्रयोगशाळा उभारण्याची आवश्यकता नाही, असे राज्य सरकारने मंगळवारी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले.

रत्नागिरी जिल्ह्यात थ्रोट स्वॅब चाचणी प्रयोगशाळा नसल्याबद्दल स्थानिक मच्छीमार खलील वास्ता यांनी जनहित याचिका केली आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीही जिल्हावार प्रयोगशाळांची आवश्यकता नसल्याचे उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा: मुंबईकरांनो सावधान ! कशामुळे इतिहासात पहिल्यांदाच मुंबईत धडकतंय चक्रीवादळ ?

या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या वतीने आरोग्य विभागाच्या संचालकांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला माहिती दिली. 

केंद्र सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे पाळूनच प्रयोगशाळा उभारल्या आहेत. एवढ्या कमी अवधीत सरसकट सर्व ठिकाणी कोरोना चाचणी प्रयोगशाळा सुरू करणे तांत्रिक अडचणी आणि पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे शक्य नाही. त्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी वर्गाची आवश्यकता असते. राज्यात सध्या निर्धारित अंतरावर पुरेशा प्रयोगशाळा आहेत. कडेकोट सुरक्षेत थ्रोट स्वॅबची चाचणी करून अहवाल दिला जातो, असेही सरकारने स्पष्ट केले. 

हेही वाचा: अंतिम वर्षांच्या परिक्षेबाबत पुन्हा ट्विस्ट; राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे केली नवी सूचना

दिवसात 100 हून अधिक रुग्ण आढळणाऱ्या भागातच कोरोना चाचणी प्रयोगशाळांची आवश्यकता असते. आपल्याकडे शहरी आणि निमशहरी भागांत रुग्णांचे प्रमाण अधिक आहे, असेही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी 5 जूनला होईल. राज्यात एकूण 79 कोरोना चाचणी प्रयोगशाळा आहेत.

no need of labs in every district said state government read full story