नागपूर : दिव्यांग बांधवांच्या कल्याणासाठी केंद्र व राज्य सरकार योजनांचा पाऊस पाडते. तरीदेखील या योजना दिव्यांगापर्यंत पोहोचतच नाही. केंद्र सरकारकडून २०१६ पासून राज्याला निधीच मिळाला नसल्याने दिव्यांग शासनाच्या योजनांच्या लाभापासून वंचित आहेत. आरोग्य, विज्ञान, अभियांत्रिकी तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी परदेशात जाऊन शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी १५ लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज योजनेची घोषणा केली होती. मात्र, याचा लाभ चार वर्षांनंतरही एकाही दिव्यांगाला मिळाला नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. 

हेही वाचा - हादरवणारी घटना! पाणीपुरी खाण्याचा मोह बेतला जीवावर; तब्बल ९५ जणांचा जीव धोक्यात; एका मुलीचा मृत्यू...

राज्यात २००१ सालच्या जनगणनेनुसार, दिव्यांगाची संख्या ३० लाख होती. २०११ च्या जनगणनेनुसार यात दुपटीने वाढ झाली आहे. विशेष असे की, महाराष्ट्रात दिव्यांग मुलांची संख्या ५ लाखांवर आहे. दिव्यांग मुलांच्या संख्येत महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. यातील किमान ५ टक्के दिव्यांग मुले परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र होऊ शकतात. मात्र, २०१६ पासून केंद्र शासनाने निधीच दिला नाही. यामुळे एकही दिव्यांग मुलगा परदेशात जाऊ शकला नाही. महाराष्ट्रात भाजप काळात तत्कालिन सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी २०१६ मध्ये दिव्यांग बांधवांसाठी स्वतंत्र विभाग तयार करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, ही घोषणा हवेतच आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संघटनेतर्फे प्रवीण सोरते यांनी दिली. 

लहान व मध्यम व्यवसायांसाठी प्रकल्प उभारण्यासाठी दीड लाखांपर्यंत, दीर्घ मुदतीच्या कर्जयोजनेसाठी ३ लाखांपर्यंत आणि वाहनकर्जयोजनेत ५ लाखांपर्यंत लाभार्थींना कर्ज देणाऱ्या साऱ्या योजना कागदावर आहेत. अंध, अस्थिव्यंग अपंगांपेक्षा ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी अशा २१ प्रकार दिव्यांगत्वात मोडतात. त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने दिव्यांग वित्त आणि विकास महामंडळ तयार केले. मात्र, ३ वर्षांपासून महामंडळ आर्थिक अडचणीमुळे दिव्यांग बनले आहे. 

हेही वाचा - अनेकांच्या आयुष्यात प्रकाश पेरणाऱ्यांच्याच नशिबी अंधार! कोरोनामुळे स्टेज लाइट व्यावसायिकांवर...

दिव्यांग कल्याण धोरणाचा विषय माझ्या काळात अजेंड्यावर घेतला होता. विभागात संचालक आणि आयुक्तांची स्वतंत्र पदे निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. विशेष असे की, सामाजिक न्याय, जिल्हा परिषदेसह विविध विभागांत दिव्यांगासाठी योजना आहेत. सारे विस्कळित होते. यामुळेच दिव्यांग विभाग एका छत्राखाली आणण्याची योजना आखली होती. दिव्यांग कल्याण धोरणाचा मसुदा तयार आहे. त्यात परदेशी शिष्यवृत्तीचा विषय आहे. या सरकारने अंमलबजावणी करावी. 
-राजकुमार बडोले, माजी सामाजिक न्याय मंत्री, महाराष्ट्र राज्य.