अमरावती : महाराष्ट्रातील सत्तासंर्घषाच्या लढाईचा निकाल शिंदे गटाच्या बाजूने लागला असल्याने आता जिल्ह्यातील समर्थक आमदारांना मंत्रीपदाचे डोहाळे लागले आहेत. जिल्ह्यातील समर्थक चार आमदारांपैकी भाजपेतर तीन आमदार मंत्रीपदासाठी बाशिंग बांधून आहेत.

मुख्यमंत्र्यानी आपल्याला शब्द दिला होता व ते हा शब्द पूर्ण करतील असा दावाच आमदार व माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी केला असला तरी मंत्रीपद भाजपकडे असावे असा आग्रह पक्षातील स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचा आहे.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या बाजूने कौल दिल्याने मंत्रीपदासाठी आस लावून बसलेल्या आमदारांच्या इच्छेला धुमारे फुटले आहेत. रखडलेल्या मंत्रीमंडळाच्या विस्तारासाठी त्यांनी दावे सुरू केले आहेत. शिंदे गटाचे कट्टर समर्थक आमदार बच्चू कडू यांनी तर मंत्रीमंडळ विस्ताराची तारीखच सांगितली.

२० ते २१ मेच्या दरम्यान विस्तार होण्याचे भाकीत त्यांनी वर्तविले आहे. याशिवाय मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्याला शब्द दिला असून ते त्यांचा शब्द पाळतीलच असा दावाही केला आहे. बच्चू कडू मंत्रीपदासाठी आग्रही असल्याने मेळघाटातील त्यांचे सहकारी आमदार राजकुमार पटेल यांचा पत्ता आपसूकच कटणार आहे. मात्र मेळघाटला बऱ्याच वर्षांपासून मंत्रीपद मिळालेले नसल्याने ते आस लावून आहेत.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी जवळीक असलेले बडनेराचे आमदार रवी राणा हे दुसरे प्रबळ दावेदार आहेत. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी पंगा घेत त्यांनी भाजप व विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांची मर्जी संपादन केली आहे. याचे बक्षीस मिळवण्याचे त्यांचे प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्यातील सत्तांतरापासूनच त्यांनी मंत्रीपदासाठी दावे केले आहेत.

भाजपला मात्र त्यांचा मंत्री हवा आहे. अमरावतीचे पालकमंत्रीपद खुद्द उपमुख्यमंत्र्यांकडे आहे. राज्यमंत्रीपद जिल्ह्यातील एकमेव आमदार प्रताप अडसड यांना किंवा विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे यांना मिळावे असे जिल्ह्यातील भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना वाटते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पाश्र्वभूमिवर मंत्रीमंडळ विस्तारातील अडथळे दूर झाल्याचा दावा करण्यात येत असतानाच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेकडेही सर्वांचे लक्ष आहे. मंत्रीपदासाठी आमदार बच्चू कडू फार आग्रही आहेत. तर,आमदार राणांचे भविष्य फडणवीसांच्या हाती आहे. आमदार प्रताप अडसड यांना प्रतीक्षा असून विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे यांनी स्वतः खुली मागणी केलेली नाही.