मागील काही दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) मुद्द्यावर अनेक चर्चा सुरु आहेत. दरम्यान, ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल पूर्ण झाला असल्याची माहिती मिळत आहे. आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांना अहवालाचा मसुदा सोपवला जाणार असून 8 फेब्रुवारीला या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. राज्यसरकारच्या विविध आठ विभागांकडून देण्यात आलेली माहिती आहे. आता हा अहवाल मुख्यमंत्र्याना सादर करण्यात येईल. त्यानंतर तो आठ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. (OBC Political Reservation)

राज्य सरकारनं सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजे ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक सांख्यिकी राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज (OBC Community) 40 टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण 39 टक्के असल्याचे सुचवण्यात आले आहे.

दरम्यान, मागील बैठकीत राज्य मागासवर्गीय आयोगाने ओबीसी आरक्षणासाठी अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु केले होते. वेगवेगळ्या विभागांच्या योजनांसाठी वापरली जाणारी आकडेवारी राज्य मागासवर्गीय आयोगाला उपलब्ध करून दिली होती. आरक्षण दीर्घकाळासाठी मिळण्यासाठी इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यास सरकारने चारशे कोटींहून अधिक रकमेची तरतूद केली आहे. या निधीपैकी पहिल्या टप्प्यातील 80 कोटीपेक्षा अधिकचा निधी राज्य मागासवर्गीय आयोगाला प्राप्त झाला असून यामुळे इंपिरिकल डेटा गोळा करण्याच्या कामाला सुरुवात होणार आहे.