ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षण देणारे महाविकास आघाडी सरकारचे विधेयक राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी (Bhagat Singh koshyari) अडवलं होत. दरम्यान ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक न घेण्याच्या निर्णयावर सही करण्यास राज्यपाल कोश्यारी यांनी नकार दिला आहे. विधेयक एकमताने मंजूर होऊनही राज्यपाल यांनी यावर सही करण्यास नकार दिला असल्यांन ठाकरे सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष टोकाला जाणार का असा सवाल उपस्थित होत आहे.

याविषयी प्रतिक्रिया देताना छगन भुजबळ म्हणाले, राज्यापाल यांचा काही गैरसमज झालेला दिसत आहे. त्यांनी कायद्यावर सही करायला नकार दिला, हे विधेयक दोन्ही सभागृहांनी मंजुर केले आहे. शरद पवार आणि मुख्यमंत्र्यांशी बोललो आहे, देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलायचा प्रयत्न करणार आहे. राज्यातील ८ कोटी ओबीसींचा प्रश्न आहे. सुप्रीम कोर्टाकडूनसुद्धा आम्हाला आशा वाटते. अशा वेळेला राज्यपालांनी ते परत पाठवणं हे काही समजलं नाही. आम्ही राज्यपालांना पुन्हा भेटून विनंती करणार आहे की, राजकारणाचं काय असेल ते वेगळं पण हा सार्वजनिक प्रश्न आहे. कारण यामुळे ओबीसी समाजाचे नुकसान होईल असे अडथळे निर्माण होईल असं करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

दरम्यान, शक्ती विधेयकाला (Shakti vidheyak) मंजूरी देणार्‍या राज्यपालांनी अद्याप ओबीसी आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे या समाजाचे नुकसान होत असल्याचे मतही अनेक राज्यकर्त्यांनी मांडले होते. राज्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के कायम ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण (OBC Resevation) देणारे विधेयक महाविकास आघाडी सरकारने हिवाळी अधिवेशनात मंजूर केले होते. त्यानंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात आले होते. मात्र आता यावर सही करण्यास राज्यपाल कोश्यारी यांनी नकार दिला आहे.