ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) स्थगिती दिल्यानंतर राजकीय वर्तुळात अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला या निर्णयाचा मोठा फटका बसला. यासंदर्भात विरोधकांनीही सरकारला धारेवर धरलं. सध्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा (Budget Session 2022) दुसरा आठवडा सुरू होत आहे. या अधिवेशनात मविआ सरकार मध्य प्रदेशप्रमाणे राज्यातही ओबीसी आरक्षणासाठी (OBC Reservation) कायदा आणणार आहे. या कायद्याला कॅबिनेटने मंजुरी दिल्यानंतर आज हे विधेयक विधिमंडळात मांडले जाणार आहे. आता यावर कोणता निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महविकास आघडी सरकारनं नऊ मार्चला याविषयी निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला आहे. त्याला राज्यपाल मंजुरी देणार का याकडेही महाआघाडीचं लक्ष लागलं आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य शासन कायदा करणार आहे. या कायद्याला कॅबिनेटने मंजुरी दिल्यानंतर आज हे विधेयक विधिमंडळात मांडले जाणार आहे.

दरम्यान, आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयानं नाकारला होता. पुढच्या आदेशापर्यंत निवडणुकीत ओबीसींना राजकीय (OBC Reservation) आरक्षण नसेल, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. त्यामुळे यावर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात चांगलीच शाब्दिक चकमक झाली. आता मात्र राज्यपाल कोणता निर्णय देणार यावर राज्यसरकराचं लक्ष लागून राहिलं आहे.