पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार असल्याची माहिती अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार यांनी बुधवारी ओबीसी आरक्षण आणि निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकार परिषद घेतली.

प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना छगन भुजबळ म्हणाले की, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश या राज्यांच्या धर्तीवर राज्य सरकारही अध्यादेश काढणार आहे. 50 टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडता ओबीसी समाजाला आरक्षण दिले जाईल, असा दावाही त्यांनी यावेळी केला.

राज्य सरकार जो अध्यादेश काढणार आहे तो पोटनिवडणुका आणि यापुढे येणाऱ्या निवडणुकांना देखील लागू असेल. अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळेल. उर्वरित आरक्षणात काही ठिकाणी 27 टक्के, काही ठिकाणी 20 टक्के असं आरक्षण ओबीसी समाजाला मिळेल. ओबीसी समाजाच्या 10 ते 12 टक्के जागा कमी होणार असल्या तरी काहीच न मिळण्यापेक्षा काही प्रमाणात जागा वाचवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही छगन भुजबळ यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

भुजबळ यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे

* ओबीसींच्या 10 ते 12 टक्के जागा कमी होतील

*न्यायालयात आव्हान दिल्यास अध्यादेश न्यायालयात टिकेल

*भाजपचे काम केवळ टीकाटिप्पणी करणे

* भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यात काय सुरूये याकडेही भाजप नेत्यांनी बघावे.