सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (OBC Reservation) दिलेल्या निर्णयानंतर आता आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. केंद्राने इम्पिरिकल डेटा (Empirical Data) द्यावा ही मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यावा लागतील असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. यावर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी महाविकास आघाडी Maha Vikas Aghadi) सरकारवर टीका केली. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर दोन वर्षे टोलवाटोलवी केली आणि यामुळेच आता राज्य सरकार उघडं पडलं आहे. आजही आम्ही मदत करायला तयार आहे, राज्याने डेटा तयार करावा. आता यापुढे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्या तर आम्ही रस्त्यावर उतरू असंही फडणवीस म्हणाले.

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टपणे सांगितलं की, आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठीचा डेटा आहे. आमच्याकडे असलेला डेटा सदोष आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्टमध्ये बसणारा नाही. त्यामुळे त्रिसदस्यीय पीठाने ट्रिपल टेस्ट करण्याचे आदेश दिले होते. राज्याने ट्रिपल टेस्ट न करता ऑर्डिननस काढला, तो ऑर्डिनन्स रद्द केला आहे. आता न्यायालयाने खुल्या वर्गातून निवडणुका घेण्यास सांगितलं असल्याचंही फडणवीस म्हणाले.

डेटा गोळा कऱण्यात दोन वर्षे सरकारने घालवली. राज्य मागासवर्ग आयोगासोबत बैठक केली आणि सुधारीत आदेश आणि पैसै दिल्यास आम्ही डेटा गोळा करू असं त्यांनी म्हटलं होत. पुढच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह व्हाव्यात यासाठी वेगाने करू. गेल्या दोन वर्षात राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं पालन केलं असतं तर आरक्षण कधीच गेलं नसतं.

आमच्या काळात ५० टक्क्याच्या वरचं आरक्षण टिकवण्यासंदर्भात आम्ही डेटा मागितला होता. आज राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने ३ महिन्यात रिपोर्ट तयार करू सांगितलं, मग दोन वर्षात केंद्राकडे का बोट दाखवलंत. याच्यात आम्हाला राजकारण करायचं नाही. मी भुजबळसाहेबांशी चर्चा केलीय. या निवडणुकीकरता सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आलाय पण पुढच्या निवडणुकांसाठी तरी राज्य सरकारने असा डेटा तयार करावा. ट्रिपल टेस्ट होत नाही तोपर्यंत यापुढे कोणतीही निवडणूक घेऊ नये. त्यासाठी कायदा तयार करावा त्यासाठी आवश्यक असल्यास आम्ही मदत करू असंही फडणवीस म्हणाले.