पुणे : राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाला डेटा उपलब्ध करून दिला होता. त्याचा आयोगाकडून विश्लेषणात्मक अभ्यास करण्यात आला असून, अंतरिम अहवाल येत्या चार फेब्रुवारीला राज्य सरकारला सुपूर्द करण्यात येणार आहे. इम्पिरिकल डेटा (Empirical Data) उपलब्ध होण्यास होणार विलंब पाहता आगामी निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाबाबत हा अंतरिम अहवाल महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.(OBC reservation Updates)

या संदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके यांनी ‘सकाळ’ला माहिती दिली. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने त्यांच्या विविध विभागाकडील ओबीसी व्हीजेएनटीबाबत उपलब्ध अधिकृत डेटा मागासवर्ग आयोगाला सुपूर्द केला होता. राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) आणि अन्य विभागांकडून हा डेटा प्राप्त झाला होता.

त्यावर पुण्यात शुक्रवारी (ता. २८) आयोजित बैठकीत आयोगाच्या सदस्यांनी तयार केलेल्या अंतरिम अहवालाबाबत चर्चा झाली. चार फेब्रुवारीला अंतरिम अहवाल राज्य सरकारला सुपूर्द करण्यात येणार आहे. बैठकीस मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य या वेळी उपस्थित होते.

आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी इम्पिरिकल डेटा आवश्यक आहे. परंतु कमी कालावधीत तो उपलब्ध होण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारकडील माहितीच्या आधारे मागासवर्ग आयोगाने अहवाल द्यावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.

विशेष बाब म्हणजे राज्य सरकारने हा डेटा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये यापूर्वीच दिला आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडील उपलब्ध माहितीच्या आधारे मागासवर्ग आयोगाने अभ्यास करून अंतरिम अहवाल सादर करावा, असे सुचविले होते. त्यामुळे आगामी निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या दृष्टीने या अंतरिम अहवालाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.