मुंबई : ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या (OBC Reservation) अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) स्थगिती दिली आहे. त्यामुळं महिन्याभरात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच घेण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे. जोपर्यंत ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा (Emperical Data) सादर होत नाही तोपर्यंत निवडणुका ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाविनाच होतील असंही सुप्रीम कोर्टानं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. यापार्श्वभूमीवर बुधवारी राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. या चर्चेची माहिती ओबीसी नेते आणि अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. (OBC Reservation Imp decisions in cabinet meeting says Chhagan Bhujbal)

भुजबळ म्हणाले, "मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत असा ठराव मंजूर करण्यात आला. तसेच हा ठराव निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्यात येणार आहे. ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा झाल्यानंतरच निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी विनंती आयोगाकडे करण्यात येणार आहे"

त्याचबरोबर आणखी दोन बाबींवरही या बैठकीत चर्चा झाली. यामध्ये ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याच्या कामासाठी एका आयएएस अधिकाऱ्याच्या सचिवाची नेमणूक करण्यावर चर्चा झाली. यासाठी भांगे नामक एका अधिकाऱ्यांची शिफारस करण्यात आली असून याला मुख्यमंत्र्यांनी संमती दिली आहे. या अधिकाऱ्यानं निवडणूक आयोगबरोबर संपर्क साधून हे काम पूर्ण करायला हवं, असंही यामध्ये ठरलं आहे.

दुसरी गोष्ट अशी की, या कामासाठी जो निधी लागणार आहे त्याला मंजुरी देऊन ते पैसेही पाठवण्यात येणार आहेत. परंतू, यासाठी त्यांना साडेतीनशे कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. याची चर्चा आगामी हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्यात येईल. विधानसभेत त्यासाठी मंजुरी घेण्यात येईल. त्याप्रमाणे मग आयोगाने केलेल्या मागण्यांची पूर्तता करण्यात येईल, असंही भुजबळ यांनी सांगितलं.