मुंबई - ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठक आज पार पडली. या बैठकीनंतर बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण जोपर्यंत लागू करत नाहीत तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत. याबाबत बैठकीमध्ये सकारात्मक भूमिका मांडली आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून इम्पिरिकल डेटा मिळवून ओबीसींच्या जागा वाचवता येतील. ओबीसींच्या साडेचार हजार जागा वाचू शकतील अशी माहिती मुख्य सचिवांनी दिली. आता तात्काळ इम्पिरिकल डेटा जमा करण्याबाबतचे आदेश राज्य मागासवर्ग आयोगाला द्यावेत. तीन ते चार महिन्यात हा इम्पेरिकल डेटाचे काम पूर्ण करावे अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका नकोत अशी आमची भूमिका आहे. ज्या जिल्ह्यांवर जास्त परिणाम होतोय त्यासाठी वेगळा विचार करावा. बैठकीत जी काही चर्चा झाली ती सकारात्मक होती. जवळपास सर्वांचे एकमत होते पण यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही.

दरम्यान, परप्रांतिय ओबीसींचीही राज्यात ओबीसींमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून केली जात आहे. या मागणीचे कॅबिनेट मंत्री वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनीही स्वागत केले आहे. परप्रांतीय ओबीसींना आरक्षण (OBC Reservation) देण्याचा प्रस्ताव तयार करणार असून तो केंद्राकडे पाठवण्यात येईल असं कॅबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं. ठाकरे सरकार परप्रांतियांना ओबीसी आरक्षण देणार का असा प्रश्न विचारला जात आहे. काँग्रेसने त्यांची सत्ता असताना केलं नाही, आता महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतांचे राजकारण करण्यासाठी आता हे केलं जात आहे अशा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.