राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आता ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टानं सुचवलेल्या इम्पिरिकल डेटाच्या ट्रिपल टेस्ट कसोटीचं पालन करत बांठिया आयोगानं अहवाल तयार केला जो कोर्टानं आज स्विकारला. तसेच बांठिया आयोगानुसार येत्या दोन आठवड्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. पण या राजकीय चर्चांमध्ये वारंवार येणारा शब्द म्हणजे इम्पिरिकल डेटा म्हणजे नक्की काय? जाणून घेऊयात....

ओबीसी आरक्षणाचे अभ्यासक प्रा. हरी नरके सांगतात, "इम्पिरिकल डेटाचा शब्दकोशातील शब्दशः अर्थ घेतला तर तो अनुभवजन्य डेटा किंवा माहिती असा होतो. पण ओबीसी आरक्षणासंदर्भात त्याला एक नवीन संदर्भ आहे. सन २०१० मध्ये कृष्णमुर्तींच्या निकालपत्रामध्ये पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठानं यासंदर्भात इम्पिरिकल चौकशी करुन इम्पिरिकल डेटा जमा करा असं म्हटलं, तेव्हा तो विषय होता पंचायत राजचा. आज आपण महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर महाराष्ट्रात २७ हजार ग्रामपंचायती आहेत. तर ३५० च्या आसपास पंचायत समित्या आहेत. ३५० पेक्षा अधिक नगर पंचायती, नगर परिषदा किंवा नगरपालिका तसेच ३६ जिल्ह्यांच्या ३६ जिल्हा परिषदा तर २७ महानगर पालिका आहेत. या सर्व पंचायत राज्यातील ज्या संस्था आहेत. त्यांचा वॉर्डनिहाय डेटा कोर्टानं सन २०१० मध्ये जमा करायला लावला होता. त्यानंतर पहिल्यांदा सन २०११मध्ये ओबीसींची SEC (Social Economy Caste Censos) अर्थात ओबीसींचा सामाजिक-आर्थिक-जातनिहाय जनगणना स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच खासदार समीर भुजबळ यांनी मागणी करुन ती करायला लावली"

इम्पिरिकल डेटामध्ये काय असतं?

इम्पिरिकल डेटामध्ये प्रामुख्याने पुढील गोष्टी असतात...

१) शिक्षणविषयक मागासलेपण

२) रोजगाराच्या बाबतीतील माहिती

३) आर्थिक परिस्थितीबद्दलची माहिती

४) घरासंदर्भातील माहिती

५) घरात जीवनावश्यक बाबी मिळतात की नाही (उदा. स्वच्छता गृह, गॅस, वीज, पाणी, चूल, स्टोव्ह)

कोर्टानं काय म्हटलं?

कोर्टानं याबाबत म्हटलं होतं की, ओबीसींचा मागासलेपणा सिद्ध करणारा डेटा तो देखील वॉर्ड निहाय डेटा मिळवावा. म्हणजे साधारणपणे एक लाखांहून अधिक वॉर्डमधील ओबीसींचा डेटाचा यामध्ये समावेश होईल. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यपद्धतीनुसार, एका युनिटची माहिती घ्यायची असेल तर सुमारे १५० घरांची माहिती गोळा केली जाते. यापद्धतीनुसार, ओबीसींची वॉर्डनिहाय माहिती गोळा करायची असेल तर महाराष्ट्रातील दीड कोटी घरांचा डेटा आपल्याला मिळवावा लागेल. पण महाराष्ट्रात अडीच कोटी लोक रेशनिंगचा लाभ घेतात. म्हणजेच यामध्ये निम्म्यापेक्षा जास्त लोकांचा डेटा गोळा करावा लागणार आहे.

तीन कसोट्यांचं पालन करणं गरजेच

ओबीसींची माहिती गोळा करताना तीन कसोट्यांचं पालन करणं गरजेचं असल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे.

१) ओबीसी राजकीय मागासलेले आहेत का?

२) त्यांचं राजकीय प्रतिनिधीत्व किती आहे?

३) एससी-एसटी यांचं आरक्षण देऊन झाल्यानंतर उरलेल्या टक्केवारीत ओबीसींना आरक्षण द्यायचं (म्हणजेच यामध्ये ओबीसींना सध्या जे सरसकट २७ टक्के आरक्षण दिलं जात ते प्रत्येक ठिकाणी असणार नाही)

ही सर्व आकडेवारी जमा करणं म्हणजेच इम्पिरिकल चौकशी करुन इम्पिरिकल डाटा जमा करुन त्याचं विश्लेषण करणं आणि त्याच्या आधारे राज्य सरकारला शिफारसी करणं होय.