मुंबई : राज्यात एकेकाळी परप्रांतीय हा राजकारणाचा मुद्दा असला तरी यापुढच्या काळात परप्रांतीयांचा समावेश करूनच पुढे जाण्याची तयारी सत्ताधाऱ्यांनी केली आहे. राज्याच्या इतर भागात ओबीसींच्या जागा कमी होण्याची शक्यता असली तरी मुंबई, पुण्यासारख्या शहरामध्ये मात्र परप्रांतीय इतर मागासवर्गीयांमुळे ओबीसींच्या जागा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील निवडणुका परप्रांतीय ओबीसी लढवीत असल्याने ओबीसी आयोगाने मुंबईतील परराज्यातील ओबीसींची गणना करावी अशी अपेक्षा राज्य सरकारने समर्पित मागासवर्गीय आयोगाकडे केली आहे.

परप्रांतातून रोजगारासाठी मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांत येणारे लोक कालांतराने येथेच स्थायिक होतात. शिधापत्रिकेपासून सर्व सुविधा त्यांना मिळतातच शिवाय जातीनिहाय आरक्षणही दिले जाते. त्याचाच उल्लेख राज्य सरकारने समर्पित आयोगाला पाठविलेल्या निवेदनात केला आहे. अन्य राज्यातून येणाऱ्या सैनी, कुरार, कुर्मी, कुशवाह, यादव, विश्वकर्मा, गुर्जर, मणियार, मुस्लिम ओबीसी या सगळ्यांना ओबीसी समाजाच्या सवलती व अधिकार देण्यात येत असल्याने ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा तयार करताना या वर्गाचीही लोकसंख्या गृहीत धरली जावी, अशी सूचना राज्य सरकारने समर्पित आयोगाला केली आहे.

राज्यामध्ये ३४६ जातींचा ओबीसींमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. परराज्यातील जातींचा यादीत समावेश नसला तरी केंद्राच्या ओबीसी जातीच्या आधारे परप्रांतीय ओबीसी आरक्षित मतदारसंघातून निवडणूक लढवत असतात. आयोगाकडून ओबीसींची अनुभवाधिष्ठित आकडेवारी जमा केली जाणार आहे. त्यावेळी मुंबईत निवडणूक लढविणारे परप्रांतीय ओबीसी उमेदवार आणि परप्रांतीय ओबीसी नागरिकांच्या माहितीचे संकलन करण्याची आवश्यकता सरकारच्या निवेदनात केली आहे.

निवेदनातील मुद्दे

• ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा तयार करताना मुंबईसारख्या शहरात येणाऱ्या परप्रांतीयांचाही विचार समर्पित आयोगाने करावा.

• इतर राज्यातून येणाऱ्यांना राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणात सवलती देत असते.

• झोपडपट्टीमधील लोकांना मोफत घरे, औषधोपचार, नोकरी, अन्न सुरक्षा, आरोग्य, इतर पायाभूत सुविधांसह मतदानाचा अधिकार देखील परप्रांतीयांना कालांतराने मिळतो.

• मूळ नागरिकांप्रमाणेच यांना सर्व अधिकार मिळतात. राज्यात सर्व निवडणुकांमध्ये राखीव जागेवर हे लोक निवडून देखील येत असतात.

• मुंबई शहरात सैनी, कुरार, कुर्मी, कुशवाह, यादव, विश्वकर्मा, गुर्जर, मणियार, मुस्लिम ओबीसी या सगळ्यांना ओबीसींच्या सवलती व अधिकार दिले जातात. अहवाल तयार करताना ओबीसींची ही लोकसंख्या गृहीत धरून अहवाल तयार करण्याची आवश्यकता आहे.