सोलापूर : सततचा दुष्काळ, नापिकी, अवकाळी, अतिवृष्टी, महापूर, गारपीट या नैसर्गिक आपत्तींना कंटाळलेल्या आणि वर्षानुवर्षे हमीभावाची वाट पाहणाऱ्या बळिराजाला बॅंकांकडूनही अपेक्षित कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे खासगी सावकारकीच्या जाळ्यात अडकलेल्या बळिराजाने भविष्याच्या चिंतेतून आत्महत्येची वाट धरली. दरम्यान, आत्महत्याग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना जिल्हाधिकारी शासनाच्या मदतीची वाट न पाहता उणे प्राधिकरणातून थेट मदत करू शकतात. मात्र, सद्यःस्थितीत त्या अधिकाराचा वापर होत नसल्याचे चित्र असून राज्यातील एक हजार 348 प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. 

जानेवारी ते एप्रिल 2020 या कालावधीत राज्यातील 651 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी 129 आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना एक लाखांची सरकारी मदत मिळाली आहे. तर या वर्षातील तब्बल 409 प्रस्ताव आणि 2014 पासूनचे नऊशेहून अधिक प्रस्ताव चौकशीसाठी प्रलंबितच आहेत. कोरोनामुळे बैठका होत नसून काही जिल्ह्यांमधील प्रस्तावांची फेरचौकशी सुरू असल्याचेही मदत व पुनर्वसन विभागातील सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, वीज पडून मयत झालेल्या व्यक्‍ती अथवा जनावरांसाठी आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्तांच्या वारसांना उणे प्राधिकरणाच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी तत्काळ मदत देऊ शकतात. तर आत्महत्येची चौकशी करून संबंधित शेतकरी मदतीसाठी पात्र अथवा अपात्र ठरविण्यासाठी जिल्हास्तरावर समितीही नियुक्‍त करण्यात आली आहे. तरीही मदतीचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने आश्‍चर्य व्यक्‍त होत आहे. लॉकडाउनमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती विस्कटल्यानेच असा सावध पवित्रा घेतला जात असल्याचे बोलले जात आहे. 

दुप्पट मदतीचा प्रस्ताव अडकला 
राज्यातील अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर या विभागांत सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होतात. दरवर्षी सरासरी अडीच ते तीन हजार शेतकरी आत्महत्या होऊ लागल्या आहेत. कुटुंबातील सर्वेसर्वा गेल्यानंतर त्यांच्या वारसांना मदत व्हावी म्हणून सरकारकडून एक लाखांची मदत दिली जाते. मात्र, ही मदत अपुरी असल्याने त्यात एक लाखांची वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. परंतु, तो प्रस्ताव तसाच पडून असून अद्याप त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. 

उणे प्राधिकरणातून जिल्हाधिकारी तत्काळ देऊ शकतात मदत 
शेतकरी आत्महत्या अथवा नैसर्गिक आपत्तींमुळे आकस्मित मृत्यू झाल्यास जिल्हाधिकारी उणे प्राधिकरणातून संबंधित मृत व्यक्‍तींच्या कुटुंबाला मदत करू शकतात. तसेच मदतीचे प्रस्ताव पात्र-अपात्र ठरविण्याचा अधिकारही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला देण्यात आले आहेत. 
- सुभाष उमराणीकर, उपसचिव, मदत व पुनर्वसन, मुंबई