Chakan News: राज्यात कांद्याला निर्यातबंदी असताना गुजरातचा दोन हजार मेट्रिक टन पांढऱ्या कांद्याला मात्र निर्यातीसाठी मंजुरी मिळाली आहे.

देशात तसेच महाराष्ट्रात कांदा निर्यातबंदी असताना केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत गुजरात राज्यातील दोन हजार मेट्रिक टन पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीस मंजुरी दिल्याने राज्यातील व्यापारी, निर्यातदार कंपन्या,शेतकरी मात्र संताप व्यक्त करत आहे.

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने गुजरातमधील पोर्ट तसेच महाराष्ट्रातील नवी मुंबईच्या न्हावा-शेवा जेएनपीटी बंदरातून गुजरातच्या कांद्याच्या निर्यातीस परवानगी दिली आहे.केंद्र सरकारने आठ डिसेंबर 2023पासून राज्यात कांद्याच्या निर्यातीस बंदी घातल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. विविध बाजारात कांदा प्रतीकिलो कवडीमोल अकरा ते पंधरा रुपयाने विकला जातं आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही हे वास्तव आहे. त्यामुळे शेतकरी मोठया आर्थिक अडचणीत आहे.राज्यात नाशिक, पुणे, सोलापूर,जळगाव, अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांत मात्र या निर्णयाने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनी, व्यापाऱ्यांनी निर्यातबंदीच्या निर्णयाविरोधात आंदोलनेही केली .

राज्यातील काही बाजार समित्याही बंद ठेवल्या होत्या बाजार ही तसेच लिलाव बंद होते . या आंदोलनानंतरही केंद्र सरकारने देशातील कांद्याचे भाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी कांदा निर्यातीस परवानगी दिलेली नाही.

सध्या रब्बी व उन्हाळी हंगामातील कांदा देशभरातील बाजार समित्यांत कवडीमोल भावाने विकला जात आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.सध्या गुजरातमधील पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीस केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने परवानगी दिली आहे . त्यामुळे गुजरातचा दोन मेट्रिक टन पांढरा कांदा एनसीएलच्या ऐवजी थेट निर्यातदारांच्या माध्यमातून निर्यातीस परवानगी दिली आहे.

केंद्राचा हा निर्णय महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा आहे. गुजरातमध्ये महाराष्ट्राच्या पंचवीस टक्केही कांदा पिकत नाही. असे असताना तेथील निर्यातीस परवानगी दिली हे चुकीचे आहे.राज्यातही पन्नास टक्के कांदा निर्यातीला परवानगी देण्यात यावी असे खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती कैलास लिंभोरे, सचिव बाळासाहेब धंद्रे यांनी सांगितले.

गुजरात राज्यातील पांढऱ्या कांद्याची निर्यात हा निर्णय चुकीचा आहे. लाल कांद्याच्या गरवा जातीच्या कांद्याच्या निर्यातीला ही चालना मिळणे गरजेचे आहे. गुजरातच्या पांढऱ्या कांद्याला परवानगी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर खरोखर हा अन्याय आहे,याचा विचार संबंधित मंत्रालयाने करणे गरजेचे आहे. असे व्यापारी माणिक गोरे, महेंद्र गोरे, प्रशांत गोरे पाटील,विक्रम शिंदे, जमीरभाई काझी यांनी सांगितले.