नामपूर ( जि. नाशिक ) : शेतकरी जी पिके घेतो त्यापैकी काही मोजकी पिके अशी आहेत, ज्यामुळे त्याला वारंवार आवाज उठवावा लागतो. त्यापैकी कांदा एक. कांदा हे राजकीय दृष्ट्या अतिशय संवेदनशील पीक म्हणून ओळखले जाते. कांद्याचे भाव घसरले, की ग्रामीण भागातील शेतकरी नाराज अन् भाव वाढले, की शहरी नागरीकांची ओरड. अशा द्विधा परिस्थितीमुळे अनेक राज्यांमधील सरकारला कांद्याने 'दे धक्का' दिला आहे.

दुष्काळी परिस्थितीचा फटका
गेल्या काही दिवसांपासून देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याची मागणी आणि पुरवठा यांचे प्रमाण व्यस्त झाल्याने कांद्याचे सरासरी दर चार ते साडेचार हजार रूपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचले आहेत. गेल्या तीन वर्षापासून कांद्याच्या दरात सातत्याने होणारी घसरण यामुळे घटलेले क्षेत्र, नविन लाल कांदारोप निर्मितीसाठी असलेली दुष्काळी स्थिती, त्याउलट कांदा लागवड करताना आलेला ओला दुष्काळ, त्यामुळे लांबलेला लाल कांद्याचा हंगाम. तर दुसरीकडे दक्षिण भारतात अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पूरस्थितीमुळे कांद्याच्या भावात तेजी आल्याचे कांदा अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. यामुळे आगामी दोन ते अडीच महिने कांदा दरातील तेजी टिकून राहणार आहे. 

पाच-सहा वर्षात मिळतो बंपर भाव
काही जणांना सकाळी-संध्याकाळी जेवण करताना कांदा हा लागतोच. मराठी माणसाच्या जीवनातला आणि जेवणातला कांदा हा अविभाज्य घटक. कांदा बाजारातून गायब झाला किंवा न परवडण्याइतका महाग झाला, की शहरातील नागरिक महागाईच्या नावाने गळा काढतात; मात्र, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच-सहा वर्षात कधीतरीच असा बंपर भाव मिळतो.

दरातील चढ-उतारांमुळे वारंवार होतात आंदोलनं
अनेकदा उत्पादनखर्च देखील भरून निघत नसल्याने अक्षरश: चारआणे, आठआणे किलो अशा मातीमोल भावाने कांदा विकला जातो. एकीकडे कांद्याचे दर वाढल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्त्यांपासून ते राजकीय नेते ते आटोक्यात आणण्यासाठी रस्त्यावर उतरतात. मात्र, कांद्याचे दर भुईसपाट झाल्यानंतर याउलट स्थिती पाहायला मिळते. शेतकरी आणि काही ठराविक संघटना यासाठी आंदोलन करतात. कारण त्यावेळी आपल्या देशात शेतकऱ्यांना कोणीच वाली नसतो. मागणीच्या तुलनेत कांद्याचे पीक कमी किंवा अधिक आल्यामुळं हा चढ-उतार सुरू असतो.  

आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे उत्पादन खर्चही वाढला
देशातील एकूण मागणीच्या सुमारे 40 टक्के मालाचा पुरवठा हा नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातून होतो. नाशिक जिल्हयात सर्वाधिक उत्पन्न कांद्याचे घेतले जाते. भांडवलदार शेतकऱ्यांना उन्हाळ कांद्याचे मोठे आकर्षण आहे. हा कांदा बराच काळ साठवूनही ठेवता येतो, पण चांगला भाव मिळेल म्हणून किती दिवस आणि किती प्रमाणात कांदा साठवायचा, यालाही मर्यादा येतात. कांदा पेरणीपासून ते काढणीपर्यंत लाखोंचा खर्च झालेला असतो. अलीकडील काळात जिल्ह्यात अनेक शेतकऱ्यांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानानं कांदाशेती सुरू केली असून, उत्पादनखर्चही वाढलेला आहे.

पाकिस्तानी कांद्याला विरोध
देशात दररोज सरासरी 60 हजार टन कांद्याची मागणी आहे. कांद्याने वाढत्या भावामुळे केंद्र सरकारच्या एमएमटीसी कंपनीने गेल्या पंधरवाड्यात 2 हजार टन कांदा आयातीचे टेंडर काढले. टेंडरमध्ये चीन, अफगाणिस्तान, पाकिस्तानसह अन्य कुठल्याही देशाचा कांदा असा उल्लेख आहे. प्रसार माध्यमांनी त्यातल्या पाकिस्तानी कांद्याला कडाडून विरोध केल्याने सरकार बॅकफूटवर आले.

व्यापाऱ्यांना इशारा
आगामी दोन ते अडीच महिन्याच्या कालावधीत 40 लाख टन कांद्याची देशाला गरज आहे. त्या तुलनेत 2 हजार टन आयात म्हणजे किरकोळ बाब आहे. कांद्याची अनधिकृत साठवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना इशारा देण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले असल्याचे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे.

साधारपणे दीड वर्ष मंदी आणि चार-सहा महिने तेजी असा कांद्याचे तेजी-मंदीचे सायकल सध्या रूढ झाले आहे. 2019 मध्ये जानेवारीत कांदा फेकावा लागला, तर आता कांद्याचे बाजार समित्यांमध्ये दर 50 रुपये प्रतिकिलोपर्यंत पोचले आहेत. कांदा भावातील असे चढ-उतार ग्राहक व शेतकरी दोन्हींसाठी मारक आहेत. इतके टोकाचे चढ-उतार कमी होऊ शकतात. त्यासाठी दीर्घकालीन संरचनात्मक उपाययोजनांची गरज आहे. 
- दीपक चव्हाण, शेतमाल बाजारभाव अभ्यासक, पुणे

- 2021ची जनगणना होणार मोबाईल अॅपद्वारे; अमित शहांची घोषणा

- #HappyBirthday : कुमार सानू यांची 'ही' गाणी आजही 'सुपरहिट'

- Vidhan Sabha 2019 : अखेर ठरलं! 'या' तारखेला होणार युतीचा फैसला