पुणे - मराठी भाषेचे (Marathi Language) वैभव जपण्यासाठी व भाषेच्या संवर्धनासाठी राज्यभर १४ ते २८ जानेवारी हा कालावधी ‘मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा’ (Marathi Bhasha Sanvardhan Pandharavada) म्हणून साजरा (Celebrate) करण्यात येत आहे. त्यामुळे मराठीचा जास्तीत-जास्त वापर करण्याच्या सूचना अनेक विभागांकडून त्यांच्या खात्यांतर्गत काढण्यात आल्या आहेत. या सर्वात मुंबर्इ उच्च न्यायालयाने (High Court) राज्यातील न्यायालयाने दिलेली सूचना अनेकांच्या भुवया उंचावणाऱ्या आहे.

मराठी भाषेचे संवर्धन व्हावे यासाठीचा पंधरवडा साजरा करण्याच्या सूचना मुंबर्इ उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व प्रकारच्या न्यायालयांना चक्क इंग्रजीमध्ये दिल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या रजिस्टरांनी पंधरवडाबाबत न्यायालयांना पाठवलेले पत्र हे इंग्रजीमध्ये असून या पत्रानुसार मराठीच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मराठीचा वापर करण्याची सूचना देणारा आदेशच जर इंग्रजीमध्ये असेल तर खरंच मराठीच्या वापरला किती चालना मिळणार असा प्रश्‍न या पत्रामुळे निर्माण झाला आहे.

महाराष्ट्र राजभाषा अधिनमय १९६४ नुसार राज्यातील प्रशासकीय व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. न्यायालयीन कामकाजात देखील मराठीचा वापर करण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्या होत्या. मात्र आजही न्यायालयात १०० टक्के मराठीचा वापर होत नाही. ब्रिटीशांपासून सुरू असलेली ही पद्धत बदलण्यासाठी मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडासारखे उपक्रम महत्त्वाचे ठरत आहे. मात्र त्याची सुरवातच इंग्रजी पत्राने होणार असेल तर मायभाषा न्यायभाषा कधी होणार असा प्रश्‍न कायम राहील.

एक वर्कशॉप आयोजित करा :

पंधरवडा दरम्यान एक वर्कशॉप आयोजित करावेत. हे कार्यक्रम घेताना न्यायालयीन कामकाजाच्या वेळेवर परिमाण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. या कार्यक्रमासाठी मराठी भाषेचे साहित्यीक, बारमधील सदस्य यांना निमंत्रण द्यावे. हे सर्व करीत असताना कोरोना विषयक नियमांचे पालन करावे, असे या पत्रकात नमूद आहे.