सोलापूर : महात्मा फुले कर्जमाफीअंतर्गत शेती कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 50 हजारांचे प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहे. पण, कर्जमाफीवेळी नियमित कर्जदार असलेल्यांना नव्हे तर 2017-18 पासून 2020 पर्यंत थकबाकीत नसलेल्यांनाच लाभ मिळेल, असे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने पाठविलेल्या प्रस्तावावरून स्पष्ट होते. त्यानुसार जिल्हा बॅंकेचे 35 हजार 879 तर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे जवळपास 19 हजार शेतकरी पात्र ठरतील.

जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेकडून किंवा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेतून व्याजमाफी दिली जाते. आता तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज शेतकऱ्यांना शून्य टक्‍के व्याजाने वितरीत केले जात आहे. दरम्यान, सव्वादोन वर्षांपूर्वी जाहीर केलेली कर्जमाफी अजूनही संपूर्ण शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. अधिवेशनात विरोधी पक्षांकडून विचारण्यात आलेल्या प्रश्‍नांना उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर देताना स्पष्ट केले की, दोन वर्षांत दोन लाखांवरील कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर अनुदानाचा विषय मार्गी लावला जाईल. पहिल्यांदा 50 हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान नियमित कर्जदारांना मिळेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. त्यानुसार 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या तीन वर्षांत कर्जाची नियमित परत परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांनाच प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाईल, असे चित्र आहे. जिल्हा बॅंकेने 2017-18 पासून 2019-20 या तीन वर्षातील नियमित कर्जदारांची माहिती देताना शेवटच्या रकान्यात त्या तीन वर्षांत किती शेतकरी नियमित कर्जदार राहिले, याची माहिती दिली आहे. त्यानुसार जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने त्यांच्याकडील 35 हजार 879 शेतकऱ्यांची यादी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयास सादर झाली आहे. दुसरीकडे राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या जिल्ह्यातील 55 शाखांमधील जवळपास 19 हजार शेतकऱ्यांचीही यादी पाठविण्यात आली आहे.

1. जिल्हा बॅंकेचे नियमित कर्जदार...
   - 2017-18 या आर्थिक वर्षात 39 हजार 240 शेतकरी होते नियमित कर्जदार
   - आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये 44 हजार 110 शेतकऱ्यांनी केली कर्जाची नियमित परतफेड
   - 2019-20 मध्ये 36 हजार 90 शेतकऱ्यांनी बॅंकेचे कर्ज नियमित भरले
   - सद्यस्थितीत बॅंकेचे 35 हजार 879 शेतकरी करतात कर्जाची नियमित परतफेड
   - राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे जवळपास 19 हजार शेतकरी नियमित कर्ज भरत असल्याने त्यांच्याकडे नाही थकबाकी

उपमुख्यमंत्र्यांची समिती करणार अभ्यास
कर्जमाफीच्या लाभासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी यापूर्वीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली काही मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन केली आहे. दोन लाखांवरील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कशी देता येईल. तत्पूर्वी, नियमित कर्जदारांना 50 हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देताना कोणत्या वर्षांतील आणि कोणत्या शेतकऱ्यांना तो लाभ द्यायचा, याचाही अभ्यास ही समिती करणार आहे. कर्जमाफी जाहीर झाल्यानंतर आतापर्यंत थकबाकीत नसलेल्या नियमित कर्जदारांनाच हा लाभ मिळू शकतो, असे बोलले जात आहे