सोलापूर ः राजकारणी व प्रशासनातील अधिकारी यांच्यामध्ये समन्वय नसल्याने कोरोनाची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. सोलापुरात प्रशासनाने केलेल्या दुर्लक्षामुळेच मृत्यूदराचे प्रमाण वाढले असल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. 

श्री. फडणवीस हे आज सोलापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमिवर त्यांनी आज आढावा बैठक घेतली त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. श्री. फडणवीस म्हणाले, सोलापूर शहरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. एवढेच नाही तर मृत्यूचा दर हा सर्वाधिक आहे. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. पण, राजकारणी आणि प्रशासन यांच्यामध्ये समन्वय नसल्याने मृत्युदर वाढत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सोलापूरात वाढलेली मृत्युदराचे संख्या ही चिंताजनक परिस्थिती असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात प्रशासनाने काही अडचणी आपल्या कानावर घातल्याचेही त्यांनी सांगितले. फडणवीस यांनी येथील सिव्हिल रुग्णालयाला भेट दिली. त्याठिकाणी त्यांनी दोन रुग्ण व डॉक्‍टरांशी चर्चा केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी व आयुक्तांशी चर्चा केली. कोरोनाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी आवश्‍यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. कोरोनावर नियंत्रण आणण्यासाठी टेस्टिंगची संख्या वाढवणे महत्त्वाचे आहे. जर टेस्टिंग वाढविले तर कोरोनावर नियंत्रण आणणे शक्‍य होईल असेही त्यांनी सांगितले. कोरोनाकडे दुर्लक्ष केल्याने मृत्यूदर वाढत आहे. प्रतिबंधित क्षेत्राकडे विशेष लक्ष द्यायला हवे यावर त्यांनी भर दिला. 

खासगी रुग्णालयासंदर्भात श्री. फडणवीस म्हणाले, खासगी दवाखान्यात रुग्णांना ऍडमीट करुन घेतले जाते. मात्र, त्यांचे बिल हे खूपच जास्त आहे. महापौरांना एका खासगी दवाखान्यात दोन लाखाचे बिल आल्याचेही त्यांनी सांगितले. खासगी दवाखान्यामध्ये रुग्णांना ऍडमिट करुन घेतले जाते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. त्यामुळे त्यांनी प्रत्येक खासगी दवाखान्यामध्ये त्यांचा माणूस बसविणे गरजेचे आहे. त्या दवाखान्यातील कोरोनाचे बेड किती इतर बेड किती याची माहिती प्रशासनाकडे असायला हवी असेही त्यांनी सांगितले. खासगी दवाखान्यात ऍडमिट झाल्यानंतर वेगवेगळे चार्जेस लावले जातात. याचा मध्यमवर्गीयांना त्रास होतो. त्यामुळे भगवान भरोसे राहून चालणार नाही. दवाखान्यामध्ये ऍडमिट होण्यासंदर्भात हेल्पलाइन सुरू करायला हवी अशी सूचनाही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली. सरकारी पैशापेक्षा जादा पैसे जर कोणी घेत असेल तर त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियंत्रण ठेवायला हवे अशी सूचनाही केली. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये मोफत उपचार केला जातोय असे सांगितले जाते. पण, त्यामध्ये दोन भाग पाडले आहेत. क्रिटिकल रुग्ण आणि नॉन क्रिटिकल रुग्ण. कोरोना नॉन क्रिटिकल रुग्णांमध्ये येतो. त्यामुळे त्याच्यावर मोफत उपचार केले जात नाहीत. त्यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. 

अक्कलकोट नगरपालिकेमध्ये कोरोना बाधितांची संख्या दररोज मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यामधल्या ज्या काही नगरपालिका आहेत, त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी मदत म्हणून पैसे देणे गरजेचे आहे. जर त्यांना पैसे दिले नाहीत तर त्यांच्या अडचणी वाढली. त्यामुळे 48 तासाच्या आत त्यांना पैसे देण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.