मुंबई- यंदा मार्च महिन्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये नाशिकहून आदिवासी शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च निघाला होता. वनजमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे करा, कष्टकरी शेतकऱ्यांना विनाअट संपूर्ण कर्जमुक्ती द्या, वनाधिकार कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करा आदी मागण्या त्या मोर्चातून करण्यात आल्या होत्या आणि त्यावर 6 महिन्यात निर्णय घेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. आता 8 महिने झाले. पण त्या मागण्यांवर सरकारने अद्याप अंमलबजावणी केलेली नाही.

लाँग मार्च प्रमाणेच हालापेष्टा सहन करून आज हजारो आदिवासींचा लोकसंघर्ष मोर्चा मुंबईत धडकला आहे. सर्वप्रथम या मोर्चाच्या मागण्यांना आमचा संपूर्ण पाठिंबा असल्याचे मी या ठिकाणी जाहीर करतो. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे काल रात्री सरकारच्या वतीने जलसंपदा मंत्र्यांनी त्यांची भेट घेऊऩ काही आश्वासने दिल्याच्या बातम्या मी बघितल्या. मला या निमित्ताने या सरकारला सांगायचे आहे की, आता फक्त कोरडी आश्वासने देण्याचा खेळ बंद करा.

हे सरकार शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय आदी समाज घटकांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करते आहे. आदिवासी मोर्चातील मागण्या, दुष्काळग्रस्तांना थेट 50 हजार हेक्टरी तर फळबागांना 1 लाख रूपये हेक्टरी, खरीप 2018 पर्यंतच्या शेतीकर्जाला सरसकट माफी, काल-परवा झालेल्या अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानाचे पंचनामे आणि इतर मागासवर्गियांच्या 52 टक्के आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे 16 टक्के आरक्षण, मागासवर्ग आयोग व ‘टीस’चा अहवाल सभागृहात सादर करणे, मुस्लीम-लिंगायत आरक्षण आदी मागण्या आज आम्ही सभागृहात लावून धरणार असल्याचे विखे यांनी स्पष्ट केले.