मुंबई - राज्यातील बेकायदा मद्यविक्री आणि निर्मितीला आळा घालण्यासाठी ग्रामसभेच्या ठरावाचा आधार घेऊन कारवाई करण्याचे आदेश राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले आहेत. स्थानिक पातळीवरील अशा विक्रीला आळा घालण्यासाठी २६ जानेवारीच्या विशेष ग्रामसभांमध्ये ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची पहिली आढावा बैठक रविवारी (ता. १२) झाली. यात उत्पादन शुल्क विभागाच्या आस्थापना, अंमलबजावणी, नियम, कार्यपद्धती, महसूल, मद्यविक्री, बेकायदा मद्यविक्री, गुन्हे या संदर्भात माहिती घेण्यात आली. दरम्यान, उत्पादन शुल्क विभागाचा महसूल वाढवण्यासाठी बेकायदा मद्यविक्रीला आळा घालावा, त्यासाठी ग्रामसभेच्या ठरावाचा आधार घ्यावा आणि ग्रामरक्षक दलाची ग्रामपंचायत स्तरावर स्थापना करण्याचे निर्देशही या वेळी वळसे पाटील यांनी दिले. 

अधिकारी-कर्मचारी यांच्याबाबत महाविकास आघाडीने काय घेतला निर्णय

राज्याच्या सीमेवरील गोवा, दादरा, नगरहवेली, मध्य प्रदेश; तसेच, पंजाब, हरियाणा या राज्यांतून येणाऱ्या बेकायदा मद्यामुळे राज्याच्या महसुलावर परिणाम होतो. अशा मद्यविक्रीची खरी माहिती देणाऱ्यांना जप्त केलेल्या मद्याच्या प्रमाणात बक्षीस देण्याबाबत अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही या वेळी वळसे पाटील यांनी दिले. आढावा बैठकीला उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह, आयुक्त प्राजक्ता वर्मा लंवगरे उपस्थित होते.

शिवाजी महाराजांचे वंशज आणि भाजप नेत्यांनी भूमिका घ्यावी : संजय राऊत