Ordered the Gram Panchayats to deposit the interest of the funds given by the Center to the State Government 
महाराष्ट्र बातम्या

केंद्राच्या निधीच्या व्याजावर राज्याचा डोळा... पण सरपंच म्हणतात देणार नाही...

राजेंद्र दळवी

कोल्हापूर - कोरोना निर्मूलनामध्ये ग्रामपंचायतींचे मोठे योगदान आहे. संस्थात्मक अलगीकरण कक्षांची स्थापना, औषध फवारणी यासाठी राज्य शासनाने निधी दिला नाही; पण केंद्राने दिलेल्या तेराव्या वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी तसेच तेराव्या व चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीचे व्याज मात्र सरकारच्या डोळ्यांत खुपू लागले आहे.
अर्सेनिक अल्बम गोळ्या वाटपाच्या नावाखाली हे व्याज ग्रामपंचायतींकडून सरकारकडे जमा करण्याचे आदेश दिले. तसेच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून व्याज जमा न केल्यास सरपंच व ग्रामसेवकांना कारवाईची तंबी दिली आहे.

कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी सरपंचांनी औषध फवारणी, संस्थात्मक अलगीकरण कक्ष उभारले. शासनाने कोरोना निर्मूलनासाठी ग्रामपंचायतींना रुपायाही दिला नाही; मात्र केंद्राने २९ हजार ग्रामपंचायतींना निधी दिला. ग्रामपंचायतींच्या हक्काचा निधी शिल्लक असेल तर तो अथवा त्यावरील व्याज ग्रामपंचायतींकडून मागण्याचा अधिकार सरकारला नसल्याचे सरपंचांचे म्हणणे आहे. केंद्राने दिलेल्या निधीवरील व्याज राज्य शासन अर्सेनिक अल्बम गोळ्या वाटपाच्या नावाखाली ग्रामपंचायतींकडून जमा करण्यासाठी दबाव आणत आहे. शासन व्याजाची रक्कम कोरोना निर्मूलनासाठी वापरण्याची परवानगी देण्याऐवजी उलट धोरण राबवत आहे. सरपंच परिषदेने यासंदर्भात ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांना निवेदन दिले आहे. शिष्टमंडळास मंत्र्यांनी आदेशाला स्थगिती देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याबाबत निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे आता शासनाच्या विरोधात न्यायालयीन लढा देण्याच्या तयारीत आहेत.


वित्त आयोगाच्या कृती आराखड्यानुसार निधी खर्च करावा लागतो. त्याप्रमाणे ग्रामपंचायतींचे आराखडे तयार आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाला अखर्चित निधी किंवा व्याज परत मागण्याचा अधिकारच नाही. प्रसंगी आम्ही न्यायालयीन लढाही देऊ.
- सागर माने, सरपंच, जाखले

कोरोना महामारीच्या स्थितीत केंद्राने दिलेल्या निधीवरील व्याज राज्य शासनाला का द्यावे? शासन देणाऱ्या आयुर्वेदिक गोळ्या खरेदीचे अधिकार ग्रामपंचायतींना का देत नाहीत? हा निर्णय म्हणजे ग्रामीण भागासाठी शासनाचे भविष्यात काय धोरण असेल याचेच हे एक पाऊल म्हणावे काय?
- राणी पाटील, महिला अध्यक्ष, सरपंच परिषद

कोरोनामुळे ग्रामपंचायतींची करवसुली झालेली नाही. त्यातच शासनाने निधीवरील व्याज परत मागितल्याने महापूर किंवा भूस्खलन यांसारख्या आपत्कालीन स्थितीला ग्रामपंचायतीने कसे तोंड द्यायचे, हा प्रश्न आहे.
- प्रियांका महाडिक, सरपंच जेऊर - म्हाळुंगे

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Surendra Koli : निठारी प्रकरणात निर्दोष मुक्त सुरेंद्र कोलीने जीवन संपवले; २१ वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर पुन्हा सुरू केले होते सामान्य आयुष्य

६ वर्षांपासून क्लार्क, पण टायपिंग टेस्टमध्ये तीनदा फेल; जिल्हाधिकाऱ्यांनी डिमोशन करत शिपाई बनवलं

Pune Bus Blaze: शिवाजीनगर चौकात पीएमपी बसला अचानक आग; अग्निशामक जवानाच्या सतर्कतेने प्रवाशांचे प्राण वाचले

Pune Illegal PG Hostels : लोहगावमध्ये ११ बेकायदेशीर पीजी हॉस्टेल सील; विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या जागामालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश

Gambling Raid : गंगापूरमध्ये रम्मी जुगार अड्ड्यावर धाड; १.९२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, तिघांसह चौघांवर गुन्हा

SCROLL FOR NEXT