कोल्हापूर - कोरोना निर्मूलनामध्ये ग्रामपंचायतींचे मोठे योगदान आहे. संस्थात्मक अलगीकरण कक्षांची स्थापना, औषध फवारणी यासाठी राज्य शासनाने निधी दिला नाही; पण केंद्राने दिलेल्या तेराव्या वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी तसेच तेराव्या व चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीचे व्याज मात्र सरकारच्या डोळ्यांत खुपू लागले आहे.
अर्सेनिक अल्बम गोळ्या वाटपाच्या नावाखाली हे व्याज ग्रामपंचायतींकडून सरकारकडे जमा करण्याचे आदेश दिले. तसेच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून व्याज जमा न केल्यास सरपंच व ग्रामसेवकांना कारवाईची तंबी दिली आहे.

वाचा - प्राथमिक शिक्षकांसाठी गुड न्युज ; मंत्री मुश्रीफ यांनी दिला 'हा' शब्द...

कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी सरपंचांनी औषध फवारणी, संस्थात्मक अलगीकरण कक्ष उभारले. शासनाने कोरोना निर्मूलनासाठी ग्रामपंचायतींना रुपायाही दिला नाही; मात्र केंद्राने २९ हजार ग्रामपंचायतींना निधी दिला. ग्रामपंचायतींच्या हक्काचा निधी शिल्लक असेल तर तो अथवा त्यावरील व्याज ग्रामपंचायतींकडून मागण्याचा अधिकार सरकारला नसल्याचे सरपंचांचे म्हणणे आहे. केंद्राने दिलेल्या निधीवरील व्याज राज्य शासन अर्सेनिक अल्बम गोळ्या वाटपाच्या नावाखाली ग्रामपंचायतींकडून जमा करण्यासाठी दबाव आणत आहे. शासन व्याजाची रक्कम कोरोना निर्मूलनासाठी वापरण्याची परवानगी देण्याऐवजी उलट धोरण राबवत आहे. सरपंच परिषदेने यासंदर्भात ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांना निवेदन दिले आहे. शिष्टमंडळास मंत्र्यांनी आदेशाला स्थगिती देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याबाबत निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे आता शासनाच्या विरोधात न्यायालयीन लढा देण्याच्या तयारीत आहेत.

वित्त आयोगाच्या कृती आराखड्यानुसार निधी खर्च करावा लागतो. त्याप्रमाणे ग्रामपंचायतींचे आराखडे तयार आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाला अखर्चित निधी किंवा व्याज परत मागण्याचा अधिकारच नाही. प्रसंगी आम्ही न्यायालयीन लढाही देऊ.
- सागर माने, सरपंच, जाखले

कोरोना महामारीच्या स्थितीत केंद्राने दिलेल्या निधीवरील व्याज राज्य शासनाला का द्यावे? शासन देणाऱ्या आयुर्वेदिक गोळ्या खरेदीचे अधिकार ग्रामपंचायतींना का देत नाहीत? हा निर्णय म्हणजे ग्रामीण भागासाठी शासनाचे भविष्यात काय धोरण असेल याचेच हे एक पाऊल म्हणावे काय?
- राणी पाटील, महिला अध्यक्ष, सरपंच परिषद

कोरोनामुळे ग्रामपंचायतींची करवसुली झालेली नाही. त्यातच शासनाने निधीवरील व्याज परत मागितल्याने महापूर किंवा भूस्खलन यांसारख्या आपत्कालीन स्थितीला ग्रामपंचायतीने कसे तोंड द्यायचे, हा प्रश्न आहे.
- प्रियांका महाडिक, सरपंच जेऊर - म्हाळुंगे