मुंबई: केंद्र सरकारने (central govt) ओबीसींचा  इम्पेरिकल डेटा (obc  empirical data) उपलब्ध करून द्यावा, या मागणीसाठी राज्य  सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात (supreme court) सुनावणी झाली. ओबीसींचा  इम्पेरिकल डेटा राज्य  सरकारला देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. या विषयावर सुप्रीम  कोर्टाने सुनावणी  ४ आठवडे पुढे ढकलली आहे.

या मुद्यावरुन आता काँग्रेस नेते आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री अशोक चव्हाण यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे. "५० % आरक्षण मर्यादा शिथील करण्याबाबत नकारात्मक भूमिका घेऊन केंद्राने यापूर्वी मराठा आरक्षणात खोडा घातला. आता इम्पेरिकल डेटाबाबत तशीच भूमिका घेत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणातही आडकाठी घातली आहे. महाविकास आघाडीची कोंडी करण्यासाठी मराठा व ओबीसींना वेठीस धरण्याची ही भूमिका निंदनीय आहे" असे अशोक चव्हाण यांनी आपल्या टि्वटमध्ये म्हटले आहे.

केंद्राचे ६० पानांचे प्रतिज्ञापत्र समजून घेण्यासाठी राज्यसरकारने   अवधी  मागितला आहे. ओबीसी  वर्गाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा  आवश्यक आहे.