मुंबई - गैरप्रकारांचे विविध आरोप झालेल्या महिला बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यामागचे शुक्‍लकाष्ठ संपताना दिसत नाही. या दोन्ही मंत्र्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या खात्यांच्या कारभारावर आता महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) ताशेरे ओढले आहेत. महिला आणि बालविकास विभाग आणि शालेय शिक्षण विभागाने अर्थसंकल्पात बालकल्याण योजनांवर तुटपुंजी तरतूद केली आहे. या विभागांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे बालकांचे अतोनात नुकसान झाल्याचे ताशेरे "कॅग‘ने अहवालात ओढले आहेत. 

महिला आणि बालविकास विभागाने 2010-15 या कालावधीत बालकल्याण कार्यक्रमासाठी कमी तरतूद केली आहे. अपुऱ्या तरतुदीमुळे बाल संगोपन संस्था आणि बालगृहातील मुलांच्या मूलभूत गरजाही पूर्ण झाल्या नाहीत. भाजप सत्तेवर आल्यानंतर विशेषतः 2014-15 या काळात परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. महिला आणि बालविकास आयुक्तांनी 2014-15 या कालावधीसाठी 197 कोटी 64 लाख रुपये निधीची मागणी केली होती; परंतु फक्त 86 कोटी सात लाख रुपये निधी दिल्यामुळे बालकल्याण योजनांना खीळ बसली आहे. बालगृहांसह बाल संगोपन संस्थांना "एकात्मिक बाल संरक्षण योजने‘अंतर्गत सहभागी करण्याचे आदेश केंद्राने 2014-15 मध्ये राज्य सरकारला दिले होते; परंतु 2014-15 आणि 2015-16 (सप्टेंबर 15 पर्यंत) या कालावधीत राज्य सरकारने कुठलीही ठोस योजना राबविली नसल्याने, ही मुले सोयी-सुविधांपासून वंचित राहिल्याचे अहवालात म्हटले आहे. 

शहरात रस्त्यांवर राहणाऱ्या मुलांच्या संरक्षणासाठी, तसेच त्यांना सामान्य आयुष्य जगण्यासाठी मदतीच्या दृष्टीने राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कृती दलाची (एसएलटीएफ) स्थापना करण्यात आली होती. "एसएलटीएफ‘ने राज्यातील 26 महापालिकांच्या क्षेत्रात रस्त्यांवर राहणाऱ्या मुलांचे सर्वेक्षण करण्यास सांगितले होते. मात्र, पुणे वगळता अन्य एकाही महापालिकेने "एसएलटीएफ‘ला सहकार्य केले नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. पुणे महापालिकेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील एक हजार 754 मुलांना शोधून निवाऱ्याची सोय "नेस्ट‘ या केंद्रीय योजनेअंतर्गत केली आहे. अन्य 25 महापालिकांच्या नाकर्तेपणामुळे या योजनेपासून मुले वंचित राहिल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदविले आहे. तसेच, 2010-15 या कालावधीत राज्यातील आठ जिल्ह्यांतील 25 बालगृहांतून 558 मुले फरारी झाली असून, यातील केवळ 40 टक्के मुलांचा शोध लागला आहे. बालगृहांतून पळून जाणाऱ्या मुलांमध्ये नागपूर (47 टक्के) व पुणे (33 टक्के) अग्रक्रमावर आहेत. बाल संगोपन केंद्र आणि बालगृहातील (सीसीआय) मुलांचे पुनर्वसन आणि काळजी योजनांसाठी अपुरा निधी आणि मनुष्यबळाचा अभाव हे यामागचे प्रमुख कारण असल्याचे "कॅग‘ने नमूद केले आहे.
 

विनोद तावडे यांच्या शिक्षण खात्याचेही मुलांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे "कॅग‘चे म्हणणे आहे. शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजन योजना राबविली जात असूनही 2014-15 या कालावधीत अनुदानित महापालिका शाळांमधील विद्यार्थिसंख्येत कमालीची घट झाली आहे. पॅकेजस्वरूपात दिलेल्या अन्नपदार्थांवरील वापराची तारीख उलटून गेल्यानंतरही त्यांचा वापर होत असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच, शाळांना जेवण पुरविणाऱ्या मुंबईतील सेंट्रल किचनमधील अन्नाचे नमुने तपासले असता, 97 टक्के नमुन्यांत उष्मांक मूल्य आणि प्रथिने नसल्याने मुलांच्या आरोग्याची हेळसांड झाली आहे. याशिवाय शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापनाकडे या कामाचा अनुभव नाही; तसेच बालक न्याय कायद्यांतर्गत बालगृहांची नोंदणी सक्तीची असतानाही शिक्षण विभागाच्या दुर्लक्षामुळे विनानोंदणी 635 बालशाळा कार्यरत असल्याचा ठपका "कॅग‘च्या अहवालात आहे. याबाबत पंकजा मुंडे आणि विनोद तावडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, दोघांनीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.