Parliament History : दिल्ली ही भारताची राजधानी केली तर राज्यकारभार अधिक प्रभावी होईल असं ब्रिटिशांना वाटले होते. हे शहर उत्तरेला होते. मुघल सम्राट शाहजहानच्या काळात दिल्ली ही राजधानी होती.

शेवटी, 1911 मध्ये, ब्रिटिश महाराजा जॉर्ज पंचम याने राजधानी कोलकात्याहून दिल्लीला हलविण्याचे आदेश दिले. दिल्ली आता राजधानी होती, पण इथे अशी कोणतीही इमारत नव्हती जिथून प्रशासन हाताळता येईल.

अखेरीस दिल्लीत मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आर्किटेक्ट एडविन लुटियन्स आणि हर्बर्ट बेकर यांनी त्याची रचना केली. व्हाईसरॉयच्या घरासोबत दिल्लीतील इतर मोठ्या इमारतींचा नकाशा बनवण्यात आला होता. 1927 मध्ये प्रशासकीय इमारत पूर्ण झाली. ज्याला नंतर सेंट्रल असेंब्ली म्हटले गेले आणि स्वातंत्र्यानंतर ती आपली संसद बनली. तेच संसद भवन जे 28 मे रोजी भूतकाळात जमा होणार आहे.

सेंट्रल असेंब्ली हे नाव कसे पडले?

ब्रिटिश राजवटीत लोकसभेची जागा 1919 मध्ये स्थापन झालेल्या इम्पीरियल लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलने घेतली. राज्यसभेच्या जागी राज्य परिषद असायची. ही कौन्सिल भरविण्यासाठी जागा नव्हती. अशा स्थितीत यासाठी प्रशासकीय इमारतच असावी, असा विचार पुढे आला. 1927 मध्ये तत्कालीन व्हाईसरॉय लॉर्ड आयर्विन यांनी या प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन केले. यानंतर ब्रिटिश भारतीय राजवटीच्या सेंट्रल असेंब्लीची तिसरी बैठक त्यात झाली. तेव्हापासून याला सेंट्रल असेंब्ली म्हणून ओळखले जाऊ लागले.

या सेंट्रल असेंब्लीमध्ये भगतसिंग यांनी बॉम्ब फेकला होता

8 एप्रिल 1929 मध्ये, भारतीय क्रांतिकारक भगतसिंग आणि बटुकेश्वर दत्त यांनी या सेंट्रल असेंब्लीच्या सभागृहात बॉम्ब फेकला होता. क्रांतिकारकांचे हे पाऊल सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक आणि या केंद्रीय सभेत मंजूर झालेल्या व्यापार विवाद विधेयकाला विरोध करण्यासाठी होते. यामध्ये सार्वजनिक सुरक्षा विधेयकामुळे कामगारांकडून संप करण्याचा अधिकार हिरावून घेण्यात आला होता, संशयितांना खटल्याशिवाय कोठडीत ठेवण्याचा अधिकार सार्वजनिक सुरक्षा विधेयकामुळे सरकारला मिळणार होता.

स्वातंत्र्यानंतर संसद बोलावली

14 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, सेंट्रल असेंब्लीला भारतीय संसद म्हणून ओळखले जाऊ लागले. स्वतंत्र भारताची संसदेची पहिली बैठक 1947 मध्ये सेंट्रल हॉलमध्ये झाली. ही बैठक संविधान सभेची होती, ज्याचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद होते. 14 नोव्हेंबर 1948 रोजी संविधान सभेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ.बी.आर.आंबेडकर यांनी या इमारतीत संविधानाचा मसुदा सादर केला होता.

डॉ.आंबेडकरांनी येथे संविधान बनवले

सध्याच्या संसद भवनाच्या संविधान सभागृहात डॉ. आंबेडकर यांच्यासह समितीच्या इतर सदस्यांनी संविधानाचा मसुदा तयार केला होता. 1950 मध्ये भारतीय राज्यघटना लागू झाल्यानंतर 1952 मध्ये येथे संसदेची पहिली बैठक झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत 17 लोकसभा आणि असंख्य महत्त्वपूर्ण निर्णयांची संसद साक्षीदार आहे. 28 मे रोजी नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन झाल्यामुळे ही वैभवशाली वास्तू भूतकाळात जमा होईल