तात्या लांडगे

सोलापूर : शालार्थ आयडी व मान्यता बोगस घेऊन शासनाचे वेतन घेणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा शोध घेतला जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेसह खासगी अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे शालेय शिक्षण विभागाने ऑनलाइन मागविली आहेत. त्यासाठी ३० ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या अनुषंगाने वेतन अधीक्षकांनी बुधवारी (ता. १३) सर्व मुख्याध्यापकांना तसे आदेश काढले आहेत.

नागपूर जिल्ह्यातील अनेक शिक्षकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता व शालार्थ आयडी बनावट जोडून शासनाचा पगार घेतल्याची बाब पडतताळणीतून समोर आली आहे. त्यानंतर राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये असे प्रकार झाल्याचा संशय शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आहे. त्यासाठी शासनाने पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली तिघांची विशेष समिती नियुक्त केली आहे. तत्पूर्वी, सर्व मुख्याध्यापक त्यांच्या शाळांमधील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे शालार्थ प्रणालीवरून अपलोड करतील. प्रत्येक खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे तेथील मुख्याध्यापकांकडे असतात. त्यामुळे मुदतीत सर्वांनी कागदपत्रे अपलोड करावीत, अशा सक्त सूचना शालेय शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.

दुसरीकडे त्या शिक्षकास वैयक्तिक मान्यता देताना त्यांची संपूर्ण कागदपत्रे शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे देखील आहेत. मान्यतेच्या नोंदी शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील आवक-जावक रजिस्टरमध्येही आहेत. त्यामुळे मुख्याध्यापकांनी अपलोड केलेली कागदपत्रे व शिक्षणाधिकाऱ्यांकडील कागदपत्रे, यातील साम्यता पडताळली जाणार आहे. त्यानंतर कागदपत्रात बनावटगिरी किंवा फसवेगिरी करणाऱ्यांवर सेवासमाप्तीची कारवाई होणार आहे.

वेतन अधीक्षकांकडून मुख्याध्यापकांना आदेश

शासनाच्या आदेशानुसार सर्व शाळांमधील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता, नियुक्ती आदेश, शालार्थ आयडी, अशी कागदपत्रे सर्व मुख्याध्यापकांना ऑनलाइन अपलोड करावी लागणार आहेत. वेतन अधीक्षकांनी तसे आदेश सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना काढले आहेत. त्यानुसार मुख्याध्यापकांनी मुदतीत ही कार्यवाही करायची असून त्याअनुषंगाने बुधवारी (ता. १३) शिक्षण संचालक, उपसंचालकांनी निर्देश दिले आहेत.

- कादर शेख, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर

कागदपत्रे न देणाऱ्यांचा थांबणार पगार

१८ नोव्हेंबर २०१२ ते ७ जुलै २०२५ या काळातील सर्व शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सर्व शैक्षणिक व नोकरीला लागल्यानंतरची कागदपत्रे शालेय शिक्षण विभागाने मागितली आहेत. त्यात अनेकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांची वैयक्तिक मान्यता व संस्थेचे नियुक्ती आदेश हे डीएड, बीएड पूर्ण होण्यापूर्वीच मिळविल्याचीही बाब समोर येणार आहे. त्यासाठी सर्वांच्याच कागदपत्रांची कसून पडताळणी केली जाणार आहे. साधारणत: सप्टेंबरनंतर ही पडताळणी सुरू होणार असून मुदतीत ज्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे अपलोड होणार नाहीत, त्यांचा पगार थांबविला जाऊ शकतो.