सोलापूर : अंगणवाडी सेविका व मदतनीस कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६५ वर्षे आहे. त्यांना निवृत्तीनंतर दरमहा तीन हजार रुपयांपर्यंत पेन्शन देण्याचा प्रस्ताव विचाराधिन आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी व्हावी, या मागणीसाठी ३ मार्चला राज्यातील सुमारे एक लाख अंगणवाडी सेविका-मदतनीस महिला मुंबईच्या आझाद मैदानावर मोर्चा काढणार आहेत.

एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत राज्यात ५५३ प्रकल्प असून त्याअंतर्गत एक लाख १० हजार ५९१ अंगणवाडी सेविका व तेवढ्याच मदतनीस कार्यरत आहेत. केंद्राच्या ६० टक्के व राज्याच्या ४० टक्के निधीतून त्यांचे मानधन दिले जाते. आता शासन निर्णयानुसार सेविकेचे मानधन दहा हजार रुपयांवरुन १३ हजार रुपये तर मदतनीस कर्मचाऱ्याचे मानधन साडेपाच हजारांवरुन साडेसात हजार करण्यात आले आहे. ११ ते २० वर्षे सेवा झालेल्यांना तीन टक्के, २१ ते ३० वर्षे सेवा केलेल्यांना चार टक्के तर ३० वर्षे सेवा झालेल्यांना सेविका-मदतनीस कर्मचाऱ्यांना पाच टक्के मानधन वाढविले आहे. ही मानधनवाढ सरसकट नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

चिमुकल्यांना शाळेची गोडी लावण्यासाठी व त्यांच्या आरोग्यासाठी झटणाऱ्या अंगणवाडी सेविका-मदतनीस कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सध्या एक लाख ते ७५ हजार रुपयेच मिळतात. त्यातून त्यांच्या वृद्धपकाळातील अडचणी सुटणार नसल्यानो निवृत्तीनंतर पेन्शन सुरु करण्याची मागणी आहे. त्यावर सरकार अर्थसंकल्पात तरतूद करणार का, याकडे सव्वादोन लाख कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यातील अंगणवाड्यांची स्थिती

• एकूण अंगणवाड्या

• १,१०,५९१

• एकूण सेविका-मदतनीस

• २,२१,५९१

• सेविकांचे दरमहा मानधन

• १५,०००

• मदतनीस महिलांचे मानधन

• १०,०००

कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन आवश्यकच

निवृत्तीनंतर अंगणवाडी सेविकांना सध्या एकरकमी लाभाअंतर्गत एक लाख रुपये मिळतात तर मदतनीस कर्मचाऱ्यास ७५ हजार रुपये दिले जातात. पण, ६५ वर्षानंतर निवृत्त झाल्यावर मिळणारी रक्कम खूपच कमी आहे. त्याऐवजी आता त्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन सुरु करण्याची आमची मागणी आहे.

- सुर्यमणी गायकवाड, राज्य कार्याध्यक्ष, अंगणवाडी कर्मचारी संघटना

संघटनेचा असा आहे प्रस्ताव...

राज्यातील अंगणवाड्यांवरील कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या दोन लाख १३ हजारापर्यंत आहे, पण दरवर्षी निवृत्त होणाऱ्या सेविका, मदतनीस यांची संख्या दोन ते तीन टक्के आहे. त्यामुळे निवृत्ती पेन्शनसाठी शासनावर फार बोजा पडणार नाही. सेविकेकडून दीड हजार तर मदतनीसकडून एक रुपये कपात करुन शासनानेही त्यात काही रक्कम देऊन सुरवातीला दरमहा तीन हजार रुपयांपर्यंत पेन्शन द्यावी, असा कर्मचारी संघटनेचा शासनाला प्रस्ताव आहे. महिला व बालविकास विभाग सकारात्मक असून आता त्यासाठी वित्त विभागाची मान्यता आवश्यक असणार आहे.