सोलापूर : राज्यातील 172 तालुक्‍यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या तालुक्‍यातील अनेक गावे वेगवेगळ्या धरणाच्या लाभक्षेत्रामध्ये येतात. त्यामुळे एकीकडे पाणी असूनही या गावांचा समावेश दुष्काळात होतो. मात्र, जी गावे केवळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत, त्या गावांना व लाभक्षेत्रामध्ये येणाऱ्या गावांना दुष्काळाच्या एकाच पारड्यात मोजले जाते. पण, आता दुष्काळाची दोन भागात विभागणी करावी, या मागणीसाठी लोकचळवळ सुरू झाली आहे. 

सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांची याबाबत बैठक झाली. त्या बैठकीत धरणाच्या लाभक्षेत्रामध्ये येणारे शेतकरी व पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असणारे शेतकरी अशा दोन प्रकारच्या शेतकऱ्यांमध्ये दुष्काळाची विभागणी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. सुरवातीला जिल्ह्यातील इतर तालुक्‍यातील पावसावर अवलंबून असणाऱ्या गावातील शेतकऱ्यांमध्ये याबाबत जनजागृती केली जाणार आहे. त्यानंतर हळूहळू राज्यभरातील पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्याची चळवळ उभी करण्यात येईल. राज्यातील अनेक गावे नदीच्या काठावर आहेत. त्याही गावांचा समावेश दुष्काळात झाला आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी पाण्याचा कोणताही स्रोत नसतानाही त्या गावांचा समावेश दुष्काळात झालेला नाही. सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्‍याचा समावेश दुष्काळी तालुक्‍यात झाला आहे. या तालुक्‍यातील शिरढोण हे भीमा नदीकाठी असलेले गाव शंभर टक्के सिंचित गाव आहे. त्या गावाचा समावेशही दुष्काळी गावात झाला आहे. पण, कळमण, पडसाळी (ता. उत्तर सोलापूर) या गावाला कोणताही पाण्याचा स्रोत उपलब्ध नसतानाही त्यांचा समावेश दुष्काळात झाला नाही.

एक महिन्याचा अल्टिमेटम 
शासनाने दुष्काळाच्या गावांचे दोन भाग करावेत, यासाठी लोकचळवळ जागृत झाली आहे. ही प्रक्रिया करण्यासाठी शासनाला एक महिन्याची मुदत देण्यात येणार आहे. या मुदतीत जर याचा विचार केला नाही तर राज्यभर आंदोलने करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. 

पावसाचे पाणी व धरणाचे पाणी वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न वेगवेगळे आहेत. असे असतानाही दुष्काळाच्या बाबतीत दोघांनाही समान न्याय दिला जातो. ही पद्धत चुकीची आहे. मंगळवेढा तालुक्‍यातील निम्मी गावे पावसाच्या तर निम्मी उजनीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. 
- अंकुश पडवळे, राजाध्यक्ष, महाऑरगॅनिक ऍण्ड रेश्‍युड्यूफ्री फार्मर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र