अँड डॉ. संतोष शहा / अँड. रविंद्र चिंगळे

विविध कारणांमुळे पोलिस दल बदनाम होत आले आहे. त्या बाबतीत केवळ तात्कालिक उपायांची चर्चा न करता प्रश्नाच्या मुळाशी गेले पाहिजे.

सध्या महाराष्ट्रात सचिव वाझे, परमवीर सिंग हे पोलिस अधिकारी व राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याबाबतीत सुरू असलेल्या घडामोडी सर्वज्ञात आहेत. एकेकाळी जगातील सर्वश्रेष्ठ अशा ‘स्कॉटलॅड यार्ड’ पोलिसांशी तुलना होणाऱ्या मुंबई पोलिसांची प्रतिमा या प्रकरणामुळे अत्यंत खालावली आहे. अर्थात अशा घटना केवळ मुंबईतच घडत आहेत, असे नव्हे; तर देशभरात वेगवेगळया ठिकाणी घडत असून त्या आपल्या देशाच्या कायदा व सुव्यवस्थेसाठी व देशाच्या जागतिक प्रतिमेसाठी हानिकारक आहेत.

खोट्या चकमकी,जाणूनबुजून केलेला चुकीचा पक्षपाती तपास, बेकायदारीत्या केलेली अटक, अटकेमध्ये असताना केलेला हिंसाचार आणि हत्या, महिला तथा सहकर्मचारी यांच्यावर होणारे अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार इत्यादी कारणांमुळे पोलिस दल नेहमीच बदनाम होत आले आहे.

‘भारतीय पोलिस कायदा १८६१’ व पोलिस दल ब्रिटिशांनी आपल्या देशातील स्वातंत्र्यलढ्याविरुद्ध वापरले. आता हेच पोलिसदल या देशातील राज्यकर्ते सत्ता, पैसा व खुर्ची टिकविण्यासाठी वापरत असल्याचे स्पष्ट आहे. हफ्तावसुली ही जणू काही या देशातील खालून वरपर्यत एक दैनंदिन बाबच झालेली आहे. कार्ल मार्क्स यांनी असे म्हटले आहे की : तत्त्वज्ञांनी जगाचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु प्रश्न आहे तो जग बदलण्याचा. सबब वरील बाबींचा उल्लेख करून आपण येथेच थांबलो तर अपेक्षित सुधारणा न होता परिस्थिती आटोक्याबाहेर जाईल. या परिस्थितीत सुधारणा कशी करता येईल, हे सर्वोच्च न्यायालयाने २००६मध्येच ‘प्रकाशसिंग (निवृत्त आय.पी.एस अधिकारी) विरुद्ध भारत सरकार’ या निकालात आदेशित केलेले आहे. दुर्दैवाने आजतागायत सदर निकालाची पूर्ण अंमलबजावणी कोणत्याही राज्याने केलेली नाही. यामागे अर्थातच आपल्या राज्यकर्त्यांचा हेतू पोलिसांवरील त्यांची पकड जाऊ नये, हा असल्याचे स्पष्ट आहे. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील राज्य सरकारांना याबाबतीत कडक जाब विचारून न्यायालयाचा अवमान‘ (कन्टेप्ट ऑफ कोर्ट’) केल्याबद्दल कठोर कारवाया करणे आवश्यक झालेले आहे.

वास्तविक, अनिल देशमुख व महाराष्ट्र सरकार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अलीकडेच केलेल्या याचिकेतदेखील सर्वोच्च न्यायालय त्याला व्यापक स्वरूप देऊन राज्य सरकारांवर अशा प्रकारची कारवाई करू शकले असते.

‘प्रकाशसिंग विरुद्ध भारत सरकार’ या प्रकरणात दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन सक्षम पोलिस कायदा आणण्याची गरज असल्याचे नमूद केले आहे. याशिवाय पुढील महत्त्वाच्या सूचना केंद्र तथा राज्य सरकारांना केलेल्या आहेत.

१. राज्य सुरक्षा आयोगाची स्थापना करणे.

२. राज्याच्या ‘डायरेक्टर ऑफ जनरल पोलिस’ या पदावर कार्यरत अधिका-यांची निवड व

त्याचा कमीत कमी कार्यकाल निश्चित करणे.

३. इन्स्पेक्टर ऑफ जनरल पोलिस आणि इतर अधिका-यांचा कमीत कमी कार्यकाल निश्चित करणे.

४. कायदा- सुव्यवस्था व तपास असे पोलिस अधिका-यांचे दोन वेगळे भाग करणे.

५. पोलिसांची बदली, पदोन्नती व इतर सेवाविषयक बाबींबाबत ‘पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट बोर्ड’ची स्थापना करणे.

६. पोलिस अधिका-यांविरुद्ध तक्रारीबाबत ‘पोलिस तक्रार प्राधिकरणा’ची स्थापना करणे.

७. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा आयोगाची स्थापना करणे.

पोलिस दलाच्या कामकाज करण्याबाबतची परिस्थिती, सेवाशर्ती मुळीच समाधानकारक नाहीत. पोलिस दलामध्ये विविधता नाही. राज्यकर्त्यांच्या संरक्षणासाठी पोलिस दलाचा प्रचंड वेळ खर्च होतो. त्यामुळे आधीच मर्यादित असलेल्या मनुष्यबळाचा वापर गुन्हेगारी व गुन्ह्यांचा तपास यापेक्षा व्ही आय.पी.सुरक्षा पाहण्यातच खर्च होतो. प्रकाशसिंगच्या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केल्यास पोलिसांच्या अडचणींवर मात करता येणे शक्य आहे व त्यांच्यात आत्मसन्मानाची भावना निर्माण होईल. त्यांच्या कामकाजामध्ये स्वायत्तता प्राप्त होऊ शकेल. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील आदेशांची अंमलबजावणी व्हावी, असा आग्रह केवळ न्यायालयांनीच नव्हे, तर नागरी समाजाने धरणे आता आवश्यक झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची योग्य अंमलबजावणी झाली तरच भारतीय पोलिस त्यांच्या ब्रीदवाक्याप्रमाणे सद् रक्षणाय व खलनिग्रहणाय होऊ शकतील.

(डॉ. शहा विधिज्ञ व कायदा प्राध्यापक आहेत, तर ॲड. रविंद्र चिंगळे सर्वोच्च न्यायालयातील विधिज्ञ आहेत. ).