मुंबई - गुप्तवार्ता विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी सरकारची दिशाभूल करत फोन टॅपिंग केल्याचा प्रकार उघड झाला असून त्यांचे हे कृत्य अत्यंत गंभीर असून याबाबत त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते, असा अहवाल अहवाल मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर केला. राज्य सरकारच्या दृष्टीने अत्यंत गोपनीय असलेली माहिती राजकीय कारणासाठी उघड केल्याचा ठपका शुक्ला यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. एक महिला अधिकारी म्हणून सरकारने दाखविलेल्या सौजन्याचा देखील शुक्ला यांनी विश्वासघात केल्याचे ताशेरे या अहवालात ओढण्यात आले आहेत. सार्वजनिक सुव्यवस्थेस काही व्यक्ती धोका पोचवू शकतात असे सांगून रश्मी शुक्ला यांनी इंडियन टेलिग्राफ कायद्याच्या कलम ५(२) अन्वये काही खासगी व्यक्तींचे फोन टॅप करण्याची परवानगी घेतली होती. 

सार्वजनिक सुव्यवस्थेस धोका यामध्ये दहशतवादी कारवाया, दंगली घडविणे आदी कृत्यांचा समावेश होतो. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून शुक्ला यांना टॅपिंगची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र या परवानगीच्या आधारे त्यांनी काही व्यक्तींचे खासगी फोन टॅप केले. त्यातील संभाषणात पोलिस अधिकाऱ्यां संदर्भातील बदल्यांचाही उल्लेख होता. या संभाषणाच्या आधारे त्यांनी अहवाल तयार केला होता, तो ३१ ऑगस्ट २०२० ला मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आला.

हे वाचा - बळीचा बकरा बनविण्याचा प्रयत्न; सचिन वाझे यांचा न्यायालयात दावा

अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे

• रश्मी शुक्लांनी दिशाभूल करून फोन टॅपिंगची परवानगी घेतली
• शुक्लांना देण्यात आलेल्या परवानगीचा गैरवापर झाला
• शुक्ला यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर दिलगिरी व्यक्त केली होती
• शुक्लांनी त्यावेळी अहवाल मागे घेण्याची परवानगी मागितली
• राज्य सरकारने मात्र नियमानुसार तो अहवाल शुक्लांना परत केला नाही

प्रस्तावच नव्हता
ज्या काळात शुक्ला यांनी काही व्यक्तींचे फोन टॅप केले त्या कालावधीत प्रशासन कोरोनाच्या व्यवस्थापनात गुंतले होते. त्यामुळे एकाही आयपीएस अधिकाऱ्याच्या बदलीचा प्रस्ताव त्यावेळी विचाराधीन नव्हता. त्यामुळे रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालात नमूद व्यक्तीच्या खासगी संभाषणाचा संदर्भ कोणत्याही आयपीएस अधिकाऱ्याच्या बदलीशी जोडणे शक्य नाही असे अहवालात स्पष्ट केले आहे.

Corona Update: आजची कोरोना आकडेवारी भीतीदायक; राज्याची वाटचाल लॉकडाऊनकडे?

.. म्हणून कारवाई नाही
एक महिला अधिकारी, त्यातच त्यांच्या पतीचे निधन झाले होते. मुलेही शिकत असल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली नाही. मात्र हाच अहवाल पुढे माध्यमांतून प्रसिद्ध झाल्याची बाब उघड झाली आहे. पण रश्मी शुक्ला यांनी सरकारला जो अहवाल सादर केला होता त्यामध्ये पेन ड्राईव्ह नव्हता असेही ताज्या अहवालात म्हटले आहे.

अशा झाल्या बदल्या
२५ फेब्रुवारी ते २६ जून २०२० पर्यंत तेरा आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. चार अपवाद वगळता इतर सर्व बदल्या ‘पोलिस आस्थापना मंडळ-१’ च्या शिफारशींनुसार करण्यात आल्या. २७ जून ते १ सप्टेंबर २०२० पर्यंत कोणत्याही बदल्या करण्यात आल्या नाहीत. २ सप्टेंबर ते २८ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीत एकूण १५४ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या होत्या. त्या सर्व पोलिस आस्थापना मंडळाच्या शिफारशीनुसारच झाल्या होत्या. यातील १४० बदल्या शिफारशीनुसार दहा अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत बदल सुचवून तर ४ अधिकाऱ्यांच्या नावांचा समावेश करून करण्यात आल्या होत्या.

महाराष्ट्रातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

तेव्हाच्या समितीमध्ये
पोलिसांच्या बदल्यांसंदर्भात देखील अहवाल सादर करण्यात होता, त्यामध्ये बदल्याच्या कार्यपद्धतीचा समावेश होता. त्यासंदर्भात स्थापन झालेल्या तत्कालीन समितीमध्ये अप्पर मुख्य गृह सचिव : अध्यक्ष ( सीताराम कुंटे ), पोलिस महासंचालक : उपाध्यक्ष ( सुबोध जयस्वाल ), पोलिस आयुक्त मुंबई : सदस्य ( परमबीर सिंग ) पोलिस महासंचालक लाचलुचपत प्रतिबंधक : सदस्य ( रजनीश सेठ ) यांचा समावेश होता. असेही ताज्या अहवालात नमूद केले.