मुंबई -  राज्यात प्लास्टिक बंदीचा निर्णय यशस्वीपणे राबवण्यात येत असून त्यात आणखी सुधारणा व्हावी म्हणून उपाय योजना आखण्यात येत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये संपूर्ण राज्यात दिवसाला 23702 मेट्रिक टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो, त्यातील 12548 मेट्रिक टन घनकचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते, त्यापुढे त्याचे सेंद्रिय खत रूपांतर करून शेतकऱ्यांना कमी दरात विकण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. विधानसभेच्या विशेष बैठकीत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.

रिकाम्या दूध विषयांच्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेण्यात आली असून सर्व दूध उत्पादक संघटना आणि संस्थांना विश्वासात घेण्यात आले आहे. रोज एक कोटी दूध पिशव्या रस्त्यावर पडतात, यापुढे दूध विक्रेत्यांकडे दूध पिशवी घेताना 50 पैसे डिपॉझिट ठेवावेत आणि दुसऱ्या दिवशी दूध पिशवी रिकामी झालेली परत करावी, ती स्वीकारून त्या दूध पिशवीची 50 पैसे रक्कम रोज परत केली जाईल, अशी स्कीम एक महिन्याच्या आत आमलात आणली जाणार आहे, अशी माहितीही कदम यांनी यावेळी सभागृहात दिली. असे केल्याने दिवसाला 31 टन दूध पिशव्यांचा घनकचरा कमी होईल, असे ते यावेळी म्हणाले.

महाराष्ट्र राज्याने अमलात आणलेल्या प्लास्टिक बंदीचा कायदा केंद्र सरकारनेही स्वीकारला असून या कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्रीय सचिव महाराष्ट्रात आले होते. त्यांनी इतर सर्व राज्यांनी असा कायदा बनवावा म्हणून सर्वांना सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती कदम यांनी यावेळी सभागृहात दिली. महाराष्ट्रातील प्लास्टिक बंदी च्या कायद्यामुळे युनोने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन केले आहे. या सभागृहातील सर्व सदस्यांनी आणि राज्यातील जनतेने हा कायदा करण्यासाठी चांगला प्रतिसाद दिला, त्यामुळे मी सर्वांचा आभारी आहे, असे कदम यावेळी म्हणाले.

राज्यात प्लास्टिक बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जनजागृती केली, विभागवार बैठका घेतल्या आढावा बैठका घेतल्या, सभा घेतल्या, अशी माहिती कदम यांनी यावेळी दिली. वापी आणि गुजरात या मार्गाने 80 टक्के प्लास्टिक महाराष्ट्रात येत होते, मी स्वतः महाराष्ट्र गुजरातच्या सीमेवर जाऊन ट्रक पकडले, गोडाऊन वर धाडी टाकल्या, एक लाख 20 हजार मेट्रिक टन प्लास्टिक गोळा केलं, 986 मेट्रिक टन प्लास्टिक जप्त करण्यात आलं, आता त्या प्लास्टिकवर 24 कंपन्या दिवसाला पाचशे पण 550 मेट्रिक टन प्लास्टिक रिसायकल करण्याचे काम करत आहेत. सिमेंट कंपन्या एल अँड टी अंबुजा सिमेंट अशा कंपन्यांना तीन हजार मेट्रिक टन प्लास्टिक देऊन त्याचा वापर सीमेंट मध्ये करण्यात यावा अशा सूचना त्यांना देण्यात आल्या आहेत. रस्‍त्‍यावर वापरल्या जाणाऱ्या मरातही प्लास्टिकचा वापर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून त्यामध्ये सात टक्के वरचा थर प्लास्टिकचा दिला जावा, असे आदेश केंद्र सरकारने रस्ते विकास विभागाला दिले असल्याची माहिती  कदम यांनी सभागृहात दिली.

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आणि शिवसेनेचे विधानसभेतील पक्षप्रतोद सुनील प्रभू यांनी यावेळी या लक्षवेधीवर प्रश्न उपस्थित केले. दिल्ली, चेन्नई, कोलकत्ता, बंगलोर या भागातून ट्रेन ने येणारे लोक प्लास्टिक घेऊन येतात, त्यावर काय कारवाई केली आणि जमा होणाऱ्या प्लास्टिक कचर्‍याचे रिसायकलिंग करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या, असा प्रश्न वडेट्टीवार यांनी यावेळी उपस्थित केला.

मंत्रिमहोदयांनी लक्षवेधीच्या लेखी उत्तरात दंडाची रक्कम जरी सांगितली असली तरी याबाबतच्या कृती आराखड्याची नेमके स्वरूप काय याबद्दलची माहिती दिलेली नाही, जमा होणाऱ्या दूध पिशव्या आणि इतर घन कचऱ्याची विल्हेवाट याबाबत काय उपाययोजना केल्या, त्याची माहिती सभागृहात द्यावी, अशी मागणी प्रभू यांनी यावेळी केली.

मंगल प्रभात लोढा, सुनील प्रभू, अबू आझमी यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मात्र यावर प्रश्न विचारण्यासाठी आझमी यांना संधी मिळाली नाही त्यामुळे त्यांनी तालिका अध्यक्षांचा निषेध करत सभात्याग केला.